सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर सडकून टीका केली. यावेळी मानव कांबळेंनी अमित शाह यांच्या पश्चिम बंगालमधील भाषणाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “अमित शाह यांचं पश्चिम बंगालमध्ये एक भाषण झालं. त्यात ते म्हणाले की, आम्हाला पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आणलं तर राम नवमीच्या उत्सवात होणाऱ्या दंगली होणार नाहीत.” ते पुण्यात जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या (महाराष्ट्र) अधिवेशनात उद्घाटनाचे भाषण करताना बोलत होत्या. यावेळी सुनीती. सु. र. यांनी प्रास्ताविक केलं, युवराज गटकळ आणि प्रसाद बागवे यांनी एनएपीएमच्या कामाचा आढावा मांडला आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी अध्यक्षीय भाषण केलं.
मानव कांबळे म्हणाले, “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं पश्चिम बंगालमध्ये एक भाषण झालं. त्यात ते म्हणाले की, आम्हाला पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आणलं तर राम नवमीच्या उत्सवात होणाऱ्या दंगली होणार नाहीत. ते असं म्हटलेच नाही की, आम्हाला सत्तेवर आणलं तर बेरोजगारी कमी होईल, महागाई कमी होईल, इथल्या महिलांचे अधिकार सुरक्षित राहतील, दलितांना चांगली संधी मिळेल. ते असं काहीच म्हटले नाही, ते म्हणतात आम्हाला सत्तेत आणलं तर श्रीराम नवमीच्या दिवशी होणाऱ्या दंगली होणार नाहीत. त्यांचा हेतू स्पष्ट आहे.”
“तर २०२४ नंतर यापेक्षा भयानक अवस्था होऊ शकते”
“मोदी शाहांनी पुन्हा ही सत्ता कोणत्या मुद्द्यावर मिळवायची आहे हे त्यांना स्पष्ट आहे. त्यांना जात-धर्म, धार्मिक धृवीकरणाच्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवायची आहे. त्यांना या आधारावर सत्ता मिळणार असेल, तर यापेक्षा भयानक अवस्था २०२४ नंतर होऊ शकते. जर २०२४ मध्ये मोदी-शाह सत्तेत आले, तर कदाचित लोकांच्या हक्कांवर लढणाऱ्या सामाजिक संघटनांची अशी अधिवेशनं पुन्हा घेण्याची संधी मिळेल की नाही याबद्दल माझ्या मनात भीती आहे,” असं मत मानव कांबळे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : “आज तंट्या भिल जिवंत असते तर त्यांनी अदाणींचा खजाना लुटला असता आणि…”, मेधा पाटकर यांचं वक्तव्य
“देशातील गरीबांची लुटच नाही, तर त्यांना नेस्तनाबूत करून चिरडलं जात”
यावेळी सुनीती सु. र. म्हणाल्या, “एका पातळीवर देशातील गरीबांची केवळ लुटच सुरू नाही, तर त्यांना नेस्तनाबूत करून चिरडलं जात आहे. आधी सरकारवर दोन भांडवलदारांची तळी उचलल्याचा आरोप होत होता. मात्र, आता एकाच भांडवलदाराची तळी उचलून त्याचा गुलाम म्हणून राबणारं हे सरकार आहे. हे सगळेच अनुभवत आहेत.”
“करोनात अनेक लहान मुलं, म्हाताऱ्या माणसांचा मृत्यू होऊनही या सरकारला लाज वाटली नाही”
“याच काळात करोना आला. या संकटाचा सामना करताना या देशातील असंघटीत कष्टकरी देशधडीला लागले. त्यांना अक्षरशः फरफटत नेलं गेलं. त्यांना आपल्या गावाला जाण्यासाठी हजार हजार, दोन दोन हजार किलोमीटर चालावं लागलं. हे करताना अनेक लहान मुलं, म्हातारी माणसंही मृत्यूमुखी पडली. त्याची लाज या सरकारला वाटली नाही. त्याहीवेळी आपलीसारखी जन आंदोलनेच लोकांबरोबर उभी राहिली. हे दुःखाने, पण अभिमानानेच सांगावं लागतं,” असं मत सुनीती सु. र. यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : भाजपाकडून गुजरातविरोधी असल्याचा आरोप, प्रत्युत्तर देत मेधा पाटकर म्हणाल्या, “अदानींच्या चार बंदरांना…”
“सीएए-एनआरसी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारला करोना ही संधीच वाटली”
त्या पुढे म्हणाल्या, “एका बाजूला देशात महिलांच्या नेतृत्वात सीएए-एनआरसी शाहीन बागसारखी आंदोलनं झाली. देशभरातील महिलांनी आपआपल्या ठिकाणी आंदोलनं केली. हे ऐतिहासिक आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारला करोना ही संधीच वाटली. करोना काळात या सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडणं सोडाच, पण या देशाची अत्यंत लाजिरवाणी स्थिती केली. गंगेत प्रेतं वाहून गेली आणि जगातच छि-थू झाली.”
“शेतकऱ्यांच्या हातातील संसाधनांचं, अधिकारांचं कॉर्पोरेटीकरण”
“इकतंच नाही, तर त्यानंतर कित्येक वर्षांपासून मागणी असलेल्या हमीभावासारखा कायदा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हातातील संसाधनांचं, अधिकारांचं कॉर्पोरेटीकरण करणारे कायदे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी दिल्लीच्या सीमांवर आणि देशभरात आपल्या साथींनी लढा दिला आणि या सरकारला झुकावं लागलं आणि शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे लागले”, असंही सुनीती सु. र. यांनी नमूद केलं.
मानव कांबळे म्हणाले, “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं पश्चिम बंगालमध्ये एक भाषण झालं. त्यात ते म्हणाले की, आम्हाला पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आणलं तर राम नवमीच्या उत्सवात होणाऱ्या दंगली होणार नाहीत. ते असं म्हटलेच नाही की, आम्हाला सत्तेवर आणलं तर बेरोजगारी कमी होईल, महागाई कमी होईल, इथल्या महिलांचे अधिकार सुरक्षित राहतील, दलितांना चांगली संधी मिळेल. ते असं काहीच म्हटले नाही, ते म्हणतात आम्हाला सत्तेत आणलं तर श्रीराम नवमीच्या दिवशी होणाऱ्या दंगली होणार नाहीत. त्यांचा हेतू स्पष्ट आहे.”
“तर २०२४ नंतर यापेक्षा भयानक अवस्था होऊ शकते”
“मोदी शाहांनी पुन्हा ही सत्ता कोणत्या मुद्द्यावर मिळवायची आहे हे त्यांना स्पष्ट आहे. त्यांना जात-धर्म, धार्मिक धृवीकरणाच्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवायची आहे. त्यांना या आधारावर सत्ता मिळणार असेल, तर यापेक्षा भयानक अवस्था २०२४ नंतर होऊ शकते. जर २०२४ मध्ये मोदी-शाह सत्तेत आले, तर कदाचित लोकांच्या हक्कांवर लढणाऱ्या सामाजिक संघटनांची अशी अधिवेशनं पुन्हा घेण्याची संधी मिळेल की नाही याबद्दल माझ्या मनात भीती आहे,” असं मत मानव कांबळे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : “आज तंट्या भिल जिवंत असते तर त्यांनी अदाणींचा खजाना लुटला असता आणि…”, मेधा पाटकर यांचं वक्तव्य
“देशातील गरीबांची लुटच नाही, तर त्यांना नेस्तनाबूत करून चिरडलं जात”
यावेळी सुनीती सु. र. म्हणाल्या, “एका पातळीवर देशातील गरीबांची केवळ लुटच सुरू नाही, तर त्यांना नेस्तनाबूत करून चिरडलं जात आहे. आधी सरकारवर दोन भांडवलदारांची तळी उचलल्याचा आरोप होत होता. मात्र, आता एकाच भांडवलदाराची तळी उचलून त्याचा गुलाम म्हणून राबणारं हे सरकार आहे. हे सगळेच अनुभवत आहेत.”
“करोनात अनेक लहान मुलं, म्हाताऱ्या माणसांचा मृत्यू होऊनही या सरकारला लाज वाटली नाही”
“याच काळात करोना आला. या संकटाचा सामना करताना या देशातील असंघटीत कष्टकरी देशधडीला लागले. त्यांना अक्षरशः फरफटत नेलं गेलं. त्यांना आपल्या गावाला जाण्यासाठी हजार हजार, दोन दोन हजार किलोमीटर चालावं लागलं. हे करताना अनेक लहान मुलं, म्हातारी माणसंही मृत्यूमुखी पडली. त्याची लाज या सरकारला वाटली नाही. त्याहीवेळी आपलीसारखी जन आंदोलनेच लोकांबरोबर उभी राहिली. हे दुःखाने, पण अभिमानानेच सांगावं लागतं,” असं मत सुनीती सु. र. यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : भाजपाकडून गुजरातविरोधी असल्याचा आरोप, प्रत्युत्तर देत मेधा पाटकर म्हणाल्या, “अदानींच्या चार बंदरांना…”
“सीएए-एनआरसी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारला करोना ही संधीच वाटली”
त्या पुढे म्हणाल्या, “एका बाजूला देशात महिलांच्या नेतृत्वात सीएए-एनआरसी शाहीन बागसारखी आंदोलनं झाली. देशभरातील महिलांनी आपआपल्या ठिकाणी आंदोलनं केली. हे ऐतिहासिक आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारला करोना ही संधीच वाटली. करोना काळात या सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडणं सोडाच, पण या देशाची अत्यंत लाजिरवाणी स्थिती केली. गंगेत प्रेतं वाहून गेली आणि जगातच छि-थू झाली.”
“शेतकऱ्यांच्या हातातील संसाधनांचं, अधिकारांचं कॉर्पोरेटीकरण”
“इकतंच नाही, तर त्यानंतर कित्येक वर्षांपासून मागणी असलेल्या हमीभावासारखा कायदा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हातातील संसाधनांचं, अधिकारांचं कॉर्पोरेटीकरण करणारे कायदे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी दिल्लीच्या सीमांवर आणि देशभरात आपल्या साथींनी लढा दिला आणि या सरकारला झुकावं लागलं आणि शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे लागले”, असंही सुनीती सु. र. यांनी नमूद केलं.
