मंडळांना मंडप, कमानी हटविण्याचे अतिक्रमण विभागाचे आदेश

हेही वाचा : विसर्जन मिरवणुकीच्या विलंबाची नैतिक जबाबदारी आमची; मानाच्या गणपती मंडळ पदाधिकाऱ्यांची भावना

आणखी वाचा

पिंपरी : मतमोजणीसाठी पिंपरी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त; किती पोलीस असणार तैनात?

पुण्यात मतमोजणीसाठी कडक बंदोबस्त… किती पोलिसांची फौज तैनात?

पुणे जिल्ह्यातील २१ मतदारसंघातील मतमोजणी कधी पूर्ण होणार ? प्रशासनाची तयारी काय ?

पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, मावळचा निकाल कधीपर्यंत येणार हाती? प्रशासनाने दिली महत्वाची माहिती

एमपीएससीतर्फे १ डिसेंबरला होणाऱ्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी नवे प्रवेश प्रमाणपत्र आवश्यक… काय आहेत मार्गदर्शक सूचना?

‘पर्वती’त कौल कुणाला? मिसाळ यांची विजयाची मालिका सुरु राहणार की…

शुश्रूषेसाठी ठेवलेल्या एकाकडून पाच लाखांची खंडणी, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

ऐन निवडणूकीच्या धामधूमीत तीन बोकड, शेळी चोरीला… ज्येष्ठ महिलेची पोलीस ठाण्यात धाव

मतमोजणी केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, कोरेगाव पार्क भागात वाहतूक बदल

हेही वाचा : पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांचीही उचलबांगडी; उपायुक्त स्मिता झगडे यांना बढती

यंदा गणेशोत्सव निर्बंधमुक्त साजरा करण्यात आला. उत्सवासाठी महापालिकेने मंडळांकडून आकारले जाणारे परवाना शुल्क यंदा माफ केले होते. तसेच पुढील पाच वर्षांसठी एकच परवाना ग्राह्य धरणार असल्याचा निर्णय घेत हजारो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा दिला होता. गणेशोत्सव संपल्यानंतरही देखाव्यांचे साहित्य, रथ, कमानी, मंडप, रनिंग मंडप रस्त्यावर तसेच पडून आले. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. मंडळांनी रस्ते तसेच पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, जाहिरात फलक तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र काही मंडळांकडून त्याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आता क्षेत्रीय कार्यालयांना अतिक्रमण विभागाने पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा : रोजगार भरती मेळाव्यात ८०३ उमेदवारांची निवड

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे पंधरा सप्टेंबर पर्यंत सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे उपायुक्त माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.