कटकारण द्यावे लागणार!

पक्षाने उमेदवारी नाकारली की बंडखोरी करायची किंवा पक्षनेतृत्वावर जाहीर टीका करायची नाही तर स्वपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात प्रचार करायचा एवढेच तंत्र माहीत असणाऱ्या ‘नाकारलेल्या उमेदवारां’च्या हाती आता माहिती अधिकार कायद्याचे शस्त्र आले आहे. उमेदवारी का नाकारली याची कारणे संबंधित उमेदवाराला देणे पक्षासाठी बंधनकारक आहे. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले आहे. एकाही पक्षाने तिकिटाची कटकारणे अद्याप दिलेली नाहीत. विशेष म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचे श्रेय लाटणारा आम आदमी पक्ष आणि सातत्याने ‘हा कायदा आम्हीच आणला’, असा ढोल बजावणारा काँग्रेस पक्ष हे यात आघाडीवर आहेत.
माहिती अधिकार कायदा २००५ अनुसार सर्वच राजकीय पक्ष या कायद्याच्या कक्षेत येतात. गेल्या वर्षीच केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी यासंदर्भातील निर्णय घेतला. राजकीय पक्षांनी त्याला विरोधही केला होता. मात्र, त्याविरोधात न्यायालयात कोणीही धाव घेतली नव्हती. संसदेतही कायदा बदलाबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीतील हा कायदा राजकीय पक्षांनाही लागू होतो व त्यातील कलम ४ (१) (ड) अनुसार एखाद्या निर्णयामुळे कोणाला बाधा पोहोचत असेल तर तो निर्णय घेण्यामागील कारणे संबंधितांनी स्वत:हून देणे बंधनकारक असते. या कायद्यानुसार उमेदवारी नाकारलेल्या व्यक्तींना त्याची कारणे स्वत:हून दिली गेली पाहिजेत. मात्र, कोणत्याही पक्षाने अशा तिकीटबाधितांना कोणतीही कारणे दिलेली नाहीत. इतकेच नव्हे, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकाराची ‘िलक’ही देण्यात आलेली नाही.
तक्रारीची तरतूद
उमेदवारी नाकारण्याची कारणे पक्षाने दिली नसल्यास ती त्यांना देण्यास भाग पाडावे व त्यासंदर्भात पक्षाला योग्य ती समज द्यावी अशा आशयाचा अर्ज भरता येऊ शकेल. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ मध्ये तशी तरतूद आहे. उमेदवाराच्या अर्जानुसार केंद्रीय माहिती आयुक्त कटकारणे देण्याचे आदेश संबंधित पक्षांना देऊ शकतात.
राजकीय पक्षांना आता माहिती अधिकार कायद्यातील कलमानुसार तिकीट नाकारलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या उमेदवारीमागील कटकारणे द्यावी लागणार आहेत.
– विवेक वेलणकर,
अध्यक्ष, सजग नागरिक मंचनव्या आरोपावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह