शनिवारची मुलाखत : प्रवास कचरा व्यवस्थापनाचा!

• बायोगॅस प्रकल्पातूनही ओला कचरा कसा उरतो? तळजाईत काय केले?

आम्लवर्गीय फळे, स्वयंपाकाच्या वेळी तयार होणाऱ्या भाज्यांची देठे, कांद्याची साले, चिरलेल्या फळभाज्यांचे वाया जाणारे भाग असा कचरा बायोगॅस प्रकल्पात चालत नाही. तळजाईवरील (प्रभाग क्र. ६८) बायोगॅस प्रकल्पात येणाऱ्या १० ते १२ टन कचऱ्यापैकी असा एक ते दीड टन कचरा त्यात चालत नसल्यामुळे परत पाठवावा लागत होता. कचरा एकदा प्रकल्पात आला की त्याचा प्रवास संपला पाहिजे या कल्पनेतून त्याच ठिकाणी कचऱ्याचे खत बनवण्याची यंत्रणा बसवण्याची कल्पनाही सुचली. स्थानिक नगरसेवक सुभाष जगताप आणि पालिकेने त्यासाठी अर्थसाहाय्य केले. मी आणि माझ्या ४-५ मैत्रिणी सुरुवातीला एकत्रित रीत्या हे काम करत होतो. अर्थात तब्बल एक हजार किलो कचऱ्याचे खत तयार करण्याचा अनुभव कुणालाच नसल्यामुळे आम्ही ठरवलेल्यापेक्षा कचऱ्यासाठी बरेच जास्त ‘कल्चर’ लागले. पण ते मी तयार केले. असा हा प्रकल्प सुरू झाला आणि गेली तीन वर्षे तो चांगला चालतो आहे.

• कचरा व्यवस्थापनातील काम कसे सुरू झाले?

माझ्या प्रभागात (प्रभाग क्र. ६७) मला कचरा उचलण्याच्या कामावर देखरेख करण्याची संधी मिळाली होती. त्या निमित्ताने नागरिकांशीही संपर्क आला आणि कचरा विभाजनाबाबत त्यांना सांगण्यास सुरुवात झाली. त्यातून शिकायला मिळाले. मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. महाविद्यालये, शाळा, कॉर्पोरेट कार्यालये अशा ठिकाणी जाऊन आम्ही कचऱ्याविषयी जनजागृती करतो. कचरा तयार झाल्यानंतर पुढे तो कोणकोणत्या टप्प्यांमधून जातो हे अनेकांना माहीत नसते. प्लास्टिकचे पुढे काय होते, ‘गार्डन वेस्ट’चे काय होते, अशा विविध ठिकाणी तयार होणाऱ्या कचऱ्याच्या गोष्टी सांगतो. ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’द्वारे चित्रे दाखवतो. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कचरा प्रकल्पांच्या तांत्रिक बाबींमध्ये रस वाटतो.

• पुण्याच्या कचरा व्यवस्थापनात काय कमी पडते असे वाटते?

’  काही साधे उपाय नागरिकांना पालिकेशी जोडू शकतील. प्रत्येक वस्ती आणि सोसायटय़ांच्या पातळीवर कचरा व्यवस्थापनासंबंधी प्रतिनिधी नेमले जाऊन त्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांशी ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’च्या माध्यमातून संपर्कात राहावे, अशी यंत्रणा तयार करता येईल. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याविषयी आपण बोलतो. कचराकुंडी

एकच असेल तर नागरिक अंतिमत: एकत्रच कचरा टाकतील. अशा ठिकाणी ओल्या व सुक्या कचऱ्यासाठी वेगवेगळ्या कचराकुंडय़ा हव्यात. पुणेकर उत्साही आहेत. पालिकेची इच्छाशक्ती असल्यास ते आणखी एक पाऊल पुढे येतील असे वाटते.