पुणे : मनोधैर्य योजनेअंतर्गत गेल्या सात वर्षांत जिल्ह्यातील एक हजार १२६ पीडितांना नऊ कोटी १३ लाखांची मदत शासनाकडून देण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून पीडितांना मदत करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला असून, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना या योजनेअंतर्गत मदतीचा हात दिला जातो.
अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलेच्या मानसिक आरोग्य, तसेच भावनिक सुरक्षिततेवर परिणाम होतो. अशा घटनांमध्ये पीडित महिला कोलमडून पडतात. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना वाचा फोडणे, तसेच पोलिसांकडे तक्रार नोंदविणे पीडित महिलांसाठी वेदनादायी असते. बदनामीची भीती, महिलेलाचा दोषी ठरविण्याच्या प्रवृत्तीमुळे अनेक प्रकरणात महिला तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने त्यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतला.
पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी मनोधैर्य योजना लागू केली. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. बलात्कार पीडित, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेली बालके, ॲसिड हल्ला, तसेच अल्पवयीनांना वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केल्याप्रकरणात सुटका करण्यात आलेल्या युवतींना शासनाकडून मनाधैर्य योजनेअंतर्गत मदत केली जाते.
‘बोपदेव घाट’, ‘राजगुरूनगर’ प्रकरणात मदत
बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित युवती, तसेच राजगुरूनगऱ भागात घडलेल्या बालिकांवर अत्याचार आणि खून प्रकरणात विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मनाधैर्य योजनेअंतर्गत मदत करण्यात आली. बाेपदेव घाट प्रकरणातील पीडित युवतीला दहा लाख रुपये, तसेच राजगुरुनगर प्रकरणातील बालिकेच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.
गेल्या सात वर्षांत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे एक हजार ५२९ पीडितांनी मदतीसाठी अर्ज केले. त्यापैकी एक हजार १२६ पीडितांना मनाेधैर्य योजनेअंतर्गत नऊ कोटी १३ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली.
सोनल पाटील, न्यायाधीश, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
