पुणे महापालिकेच्या नदीसुधार प्रकल्पात अनेक त्रुटी

पुणे : महापालिके कडून राबवण्यात येणाऱ्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पात अनेक त्रुटी असून या प्रकल्पासाठी अडीच हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, स्थायी समितीने पावणे पाच हजार कोटी रुपये मंजूर कसे के ले? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून या प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरणीय मंजुरी आक्षेपार्ह असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी सोमवारी के ला.

आणखी वाचा

एसटीच्या इलेक्ट्रिक बस तोट्यात, सरासरी एका किलोमीटर मागे…

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांचे कोट्यावधी रुपये पाण्यात- आमदार भास्कर जाधव

बोरिवली व भायखळ्यातील निर्बंध उठले, ‘हे’ भाग निरीक्षणाखाली, वायू प्रदूषणासंदर्भात पालिका आयुक्तांनी दिला इशारा

‘ उपमहापौर’ केले आता ‘ महापौर’ करा, रामदास आठवलेंची मागणी ! मंत्रीमंडळात स्थान देऊन देवेंद्र फडणवीसांनी शब्द पाळावा

३९ बांधकाम व्यावसायिकांना कारणे दाखवा नोटीस; हवा प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे पालन न केल्यास काम थांबवण्याचे आदेश

नागपूरकरांना नवीन वर्षाची भेट, महापालिकेकडून ‘या’ महत्वाकांक्षी योजनेला सुरुवात

पनवेलमध्ये यंदा प्रदूषण नियंत्रणात असल्याचा पालिकेचा दावा

पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, आपचे विजय कुंभार आदींनी नदीकाठ सुधार प्रकल्पाविषयीचे आक्षेप सोमवारी पत्रकार परिषदेत नोंदवले. महापालिके च्या स्थायी समितीने गेल्या आठवड्यात ४७२७ कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी मंजूर के ले. सजग नागरिक मंचने या प्रकल्पासंदर्भात के लेल्या आवाहनानुसार नागरिकांनी महापालिके ला २५० हून अधिक प्रश्न विचारले होते. एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर  महापालिके कडून देण्यात आले नाही. पूर्वी या प्रकल्पासाठी २६१९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार के ले होते. आता या प्रकल्पासाठी ४७२७ कोटी रुपये कशासाठी मंजूर के ले? असा प्रश्न वेलणकर यांनी या वेळी उपस्थित के ला.

दरम्यान, या प्रकल्पाला एसईआयएए या संस्थेने पर्यावरणीय मंजुरी दिली असून ही मंजुरी देताना अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीवर एकू ण चार बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. या बंधाऱ्यांसदर्भात योग्य त्या प्राधिकरणाकडून अभ्यास अहवाल तयार करावा, अशी सूचना दिली होती. त्याचे पालन के ले गेले नाही. ही मंजुरी देताना कोणत्याही बांधकामाला परवानगी दिली गेली नाही. मात्र, प्रत्यक्षात १८ लाख चौरस मीटर एवढे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागानेही पूररेषेबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत, असे अनेक मुद्दे या वेळी उपस्थित करण्यात आले.