नदीपात्रांमध्ये किंवा नदीपात्राच्या जवळ बांधकामे होऊ नयेत असा कायदा करण्याची सूचना राज्यांना वेळोवेळी देऊनही महाराष्ट्रासह देशातील बहुतेक राज्यांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे केंद्रीय जलसंधारणमंत्री हरीष रावत यांनी बुधवारी सांगितले.
पुण्यात राष्ट्रीय जल प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमानंतर रावत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. नदीपात्रांमध्ये बांधकामे करण्यावर प्रतिबंध घालणारा कायदा राज्यांनी करावा अशा सूचना देशातील सर्व राज्यांना अनेक वेळा करूनही राज्यांनी या सूचनेकडे कानाडोळा करण्याचे धोरण ठेवले आहे. देशातील राजस्थान, मणिपूर आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांनी फक्त हा कायदा संमत केला आहे.
याबाबत रावत म्हणाले, ‘‘पाणी हा राज्याच्या अख्यत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे त्याबाबत राज्यांनी कायदे करणे उपेक्षित आहे. केंद्र सरकार राज्यांना फक्त सूचना करू शकते. नदीपात्रातील बांधकामे रोखण्यासाठी कायदा करण्याची सूचना देशातील सर्वच राज्यांना अनेकवेळा करण्यात आली आहे. मात्र, त्या सूचनेकडे राज्ये गांभीर्याने पाहात नाहीत. सर्वच राज्यांमध्ये नदीपात्रांमध्ये अतिक्रमण दिसून येते. मुंबईतील मिठी नदीचीही अशीच अवस्था आहे. पूर येण्यामध्ये अतिक्रमणे हा भागही आहेच. नुकत्याच झालेल्या उत्तराखंडमधील आपत्तीवरून बाकीच्या राज्यांनी धडा घ्यायला हवा.’’
या वेळी नदीजोड प्रकल्पाबद्दल रावत म्हणाले, ‘‘देशाची गरज भागवण्यासाठी नद्या जोडणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे नद्यांचे ६० टक्के पाणी हे समुद्रामध्ये मिसळून वाया जाते. हे प्रमाण कमी करून पाण्याचा अधिक चांगला वापर करण्याबाबत अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नद्या एकमेकांना जोडणे आणि त्याचवेळी पाणी साठवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. पाण्याचा अधिक चांगला वापर करण्यावर शासनाचा भर आहे.’’
