पुणे : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे मागासलेपण तपासण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागांत आठ दिवस घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले. तालुका, नगरपरिषद, नगरपालिका, ग्रामपातळीवर सर्वेक्षण करण्यासाठी महसूल विभागातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्रामपातळीवर जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, कर्मचारी अशा दहा हजार ६२८ कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी आयोगाकडून पदनिहाय मानधन निश्चित करण्यात आले होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून आयोगाला पाठविण्यात आला आहे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ग्रामीण भागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
सर्वेक्षण जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वेळेत १०० टक्के पूर्ण केले. या कामाकरिता समन्वय, सहायक समन्वय अधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक आणि प्रगणक अशा मिळून दहा हजार ६२८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ११ कोटी रुपयांचे मानधन देण्यास मागासवर्ग आयोगाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर त्यात त्रुटी काढण्यात आल्या. त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव पाठवून देखील अद्यापही मानधन मिळालेले नाही.
हेही वाचा…दोन ठिकाणी मतदान करण्याचा प्लॅन असेल, तर सावधान !
जिल्ह्यात ३३ तहसीलदार, २८ नायब तहसीलदार, ५५१ पर्यवेक्षक, ७३ प्रशिक्षक आणि ९९४३ प्रगणकांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणासाठी समन्वय आणि सहायक समन्वय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के मानधन, तर पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक आणि प्रगणकांसाठी दहा हजार रुपये देण्यात येणार होते..
हेही वाचा…पुणे : प्रेम प्रकरणातून शाळकरी मुलाचा खून,
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठविलेल्या प्रस्तावात त्रुटी काढण्यात आल्या. जिल्ह्यात १३ तालुके असताना ३३ तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी म्हणून कशी नियुक्ती करण्यात आली?, असा सवाल विचारण्यात आला. तसेच मराठा कुटुंबाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर प्रतिकुटुंब १०० रुपये, तर बिगर मराठा कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी केवळ दहा रुपये मानधन देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. मात्र, एवढ्या कमी वेळात पुण्यासारख्या आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यासाठी जादा अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते, असे स्पष्टीकरण जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
