पुणे : पुणे : नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात दोषमुक्त करून प्रकरण निकाली काढावे, असा अर्ज मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी न्यायालयात दाखल केला.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. सी. बिराजदार यांच्या न्यायालयात जरांगे-पाटील यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत न्यायालयात अर्ज केला. नाटकांचे प्रयोग आयोजित करून पैसे न दिल्याप्रकरणी जरांगे यांच्यासह अर्जुन प्रसाद जाधव आणि दत्ता बहीर (सर्व रा. अंबड, जालना) यांच्याविरोधात फसवणूक व अपहार केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. याबाबत धनंजय घोरपडे (रा. वारजे) यांनी फिर्याद दिली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जरांगे-पाटील यांच्यासह जाधव, बहीर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणीस हजर होते. या प्रकरणात सरकारी वकील नीलिमा-इथापे यांना मदत करण्यासाठी मुळ फिर्यादी यांच्यावतीने युक्तिवाद करण्यास परवानगी मिळावी, असा अर्ज ॲड. सुनील कदम यांनी केला. फिर्यादी घोरपडे यांच्या पत्नीच्या वतीने संबंधित अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> आता लोक स्वतःच्या मुलांच्या बाजूने उभे राहणार आणि यांना दणादण पाडून टाकणार : मनोज जरांगे पाटील
जरांगे-पाटील यांच्यावतीने ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. संतोष खामकर आणि ॲड. शिवम निंबाळकर यांनी बाजू मांडली. या गुन्ह्यात जरांगे-पाटील यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. फसवणूक करण्याचा त्यांचा कोणताही उद्देश नव्हता. नाटकाबाबत झालेल्या करारावर त्यांनी स्वाक्षरी केली नाही. या गुन्ह्यात दाखल कलमे तडजोडीस पात्र आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण तडजोडीअंती निकाली काढण्यात यावे, असा युक्तिवाद ॲड. निंबाळकर आणि ॲड.. खामकर यांनी केला.
हेही वाचा >>> पुणे : किशोरवयीन मुलांमध्ये असुरक्षित शारीरिक संबंधांत वाढ! जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. सी. बिराजदार यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात तडजोड होऊ शकते. त्यामुळे आरोपी आणि फिर्यादी यांनी विचार करावा. तडतोडीबाबत एकमत होत असेल , तर हे प्रकरण मध्यस्थी न्यायालयाकडे पाठवले जाईल. आर्थिक तडजोडीद्वारे गुन्हा मिटणार असेल तर तडजोडीत पैसे भरण्याची तीन आरोपींची सामुहिक जबाबदारी असेल, असे न्यायालायने स्पष्ट केले. याबाबत म्हणणे (से) दाखल करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिली. सरकार पक्षाने म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ मागितली असून, पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
