पिंपरी- चिंचवड शहरातील आकुर्डीत सहा मे रोजी विविध मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या मनात आले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं त्यांना केंद्रसरकार चा पाठिंबा आहे. आता पुन्हा आम्हाला कोर्टात जायचं नाही म्हणूनच येत्या सहा मे रोजी आम्ही आमचे म्हणणं एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून मांडणार आहोत अशी भूमिका मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुभाष जावळे यांनी पिंपरीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावेळी सुभाष जावळे म्हणाले, मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी ५८ मूक मोर्चे निघाले. अनेक संघटनांनी काम केले म्हणून हे मोर्चे निघाले. याच संघटना सहा मे रोजी होणाऱ्या मराठा आरक्षण एल्गार परिषदेत सहभागी होणार आहेत. पुढे ते म्हणाले, आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचा कामचुकारपणा सुरू आहे. ते वेळकाढूपणा करत आहेत. “महाराष्ट्र शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल आणि केंद्राची सोबत असेल तर ते आरक्षण देऊ शकतात” यासाठी वेगळा आयोग नेमण्याची गरज नाही. दोन वेळेस राज्यसरकारशी चर्चा झाली पण योग्य तो तोडगा निघालेला नाही. पुनर्विचार याचीका दाखल करणार होते. तेव्हा सांगत होतो की आमच्याकडील तज्ञ मंडळींचा सल्ला घ्या पण मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्यसरकार ने काम केले हे योग्य नाही. आता पुन्हा कोर्टात नको, तो वेळकाढूपणा होईल. केंद्रसरकार पाठीशी आहे. त्यामुळं राज्यसरकार मराठा आरक्षण देऊ शकत. आमचं म्हणणं केवळ ऐकून घेतात पण त्यावर ठोस निर्णय घेत नाहीत. मराठा समाजाच्या आरक्षणावेळी घटना दुरुस्ती आणि न्यायालयाचे घोंगड का येत? असा प्रश्न ही त्यांनी उपस्थित केला.

आणखी वाचा

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या

१) मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.
२) आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये.
३) अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे.
पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठी च्या
जाचकटी रद्द कराव्यात.
६) कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ
करावी.
७) मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.

यावेळी सुभाष जावळे म्हणाले, मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी ५८ मूक मोर्चे निघाले. अनेक संघटनांनी काम केले म्हणून हे मोर्चे निघाले. याच संघटना सहा मे रोजी होणाऱ्या मराठा आरक्षण एल्गार परिषदेत सहभागी होणार आहेत. पुढे ते म्हणाले, आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचा कामचुकारपणा सुरू आहे. ते वेळकाढूपणा करत आहेत. “महाराष्ट्र शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल आणि केंद्राची सोबत असेल तर ते आरक्षण देऊ शकतात” यासाठी वेगळा आयोग नेमण्याची गरज नाही. दोन वेळेस राज्यसरकारशी चर्चा झाली पण योग्य तो तोडगा निघालेला नाही. पुनर्विचार याचीका दाखल करणार होते. तेव्हा सांगत होतो की आमच्याकडील तज्ञ मंडळींचा सल्ला घ्या पण मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्यसरकार ने काम केले हे योग्य नाही. आता पुन्हा कोर्टात नको, तो वेळकाढूपणा होईल. केंद्रसरकार पाठीशी आहे. त्यामुळं राज्यसरकार मराठा आरक्षण देऊ शकत. आमचं म्हणणं केवळ ऐकून घेतात पण त्यावर ठोस निर्णय घेत नाहीत. मराठा समाजाच्या आरक्षणावेळी घटना दुरुस्ती आणि न्यायालयाचे घोंगड का येत? असा प्रश्न ही त्यांनी उपस्थित केला.

आणखी वाचा

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या

१) मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.
२) आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये.
३) अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे.
पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठी च्या
जाचकटी रद्द कराव्यात.
६) कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ
करावी.
७) मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.