पुणे : मनोज जरांगे हे प्रत्येक आंदोलनात वेगळी भूमिका मांडतात. इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) बेकायदा प्रमाणपत्र वाटप होत असून हे घटनाविरोधी आहे. हा प्रयत्न म्हणजे सामाजिक आरक्षण चोरण्याचा प्रकार आहे. मात्र, ओबीसीतून मराठा आरक्षण कधीच साध्य होणार नाही, अशी भूमिका ओबीसी आरक्षणाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मांडली. चित्रपट काढून ओबीसींवर दबाव टाकण्यात येत असून हे राज्यघटनेच्या विरोधी आहे. राज्यघटनेने दिलेले ओबीसी आरक्षण कोणीही हटवू शकत नाही, असेही हाके यांनी स्पष्ट केले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात प्रा. हाके बोलत होते. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर आणि हर्ष दुधे या वेळी उपस्थित होते. हाके म्हणाले की, सामाजिक मागास कोणाला म्हणायचे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सामाजिक मागास ठरत नाही, म्हणून कुणबी दाखले हा मुद्दा काढण्यात आला आहे. मात्र, ओबीसीतून मराठा आरक्षण कधीच साध्य होणार नाही.
राज्यातील नेत्यांनी आपले आणि पक्षाचा फायदा-नुकसान समोर ठेवून सामाजिक न्यायाचे धोरण ठरवू नये. राज्यातील वातावरण कलुषित होण्यास लोकप्रतिनिधींसह विचारवंत हे देखील जबाबदार आहेत. कारण आरक्षण या प्रश्नावर ते भूमिका मांडत नाहीत. जबाबदारीने आपली भूमिका कोण मांडत असेल, तर त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे. या हेतूने मी छगन भुजबळ यांना पाठिंबा दिला. त्यांनी ओबीसी हक्क आणि अधिकार याबाबत भूमिका घेतली, म्हणून त्यांना खलनायक ठरवले जात आहे. चित्रपट काढून ओबीसींवर दबाव टाकण्यात येत असून हे राज्यघटनेच्या विरोधी आहे. राज्यघटनेने दिलेले ओबीसी आरक्षण कोणीही हटवू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
‘शरद पवारांकडे उमेदवारी मागितली होती’
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे उमेदवारी मागितली होती. त्यांनी मान्यही केले होते, मात्र नंतर काय झाले, त्यांनाच माहीत. निवडणुकीत मला पाच हजार मते मिळाली. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांना देखील निवडणुकीत पराभवास सामोरे जावे लागले होते. संसदेत धोरणे ठरतात, कायदा होत असतो, याकरिता आपली बाजू मांडण्यासाठी मला संसदेत जायचे होते. निवडणूक लढविण्यासाठी पैसा, ताकद, मनुष्यबळ माझ्याकडे नव्हते. तरीदेखील मी निवडणूक लढविली, असेही हाके यांनी सांगितले.
