अल्पसंख्याक विकास विभागाचा अजब निर्णय
अल्पसंख्याक शाळांतील विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविणाऱ्या मानसेवी शिक्षकांना मराठी विषयात पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक पदवी बंधनकारक नसल्याचा अजब निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात आला आहे. मानसेवी संघटनेच्या मागणीनुसार हा बदल करण्यात आला असून, मराठी विषयात विशेष प्राविण्य नसलेले शिक्षकही आता विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवू शकणार आहेत.
अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे राज्यातील अल्पसंख्याक समूहातील अमराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवर पुरेसे प्रभुत्व निर्माण व्हावे, यासाठी मराठी भाषा फाउंडेशन योजना राबवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत मानसेवी (ऑनररी) शिक्षकांनी नेमणूक करताना पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक पदवी यापैकी कोणत्याही स्तरावर मराठी विषय आवश्यक असल्याचा निर्णय १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी घेण्यात आला होता. मात्र, नुकताच हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. नव्या निर्णयानुसार शिक्षकांसाठी मराठी विषय बंधनकारक नाही.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अवर सचिव रा. श्या. हिर्लेकर यांनी अल्पसंख्याक आणि प्रौढ शिक्षण विभागाला १८ मे रोजी पत्र पाठवून मानसेवी शिक्षकांना मराठी विषय आवश्यक नसल्याचे कळवले. ‘मानसेवी शिक्षक संघटनेकडून शैक्षणिक अर्हतेची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने कळवण्यात येते, की मानसेवी शिक्षकांची नियुक्ती करताना पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक पदवी यापैकी कोणत्याही स्तरावर मराठी विषय आवश्यक असल्याची अट दोन वर्षांसाठी (२०१८-१९, २०१९-२०) शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार उचित कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला सादर करावा,’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्राविण्याची गरज नाही?
मराठी भाषा रोजच्या व्यवहारातील असली, तरी मराठी विषय म्हणून शिकवणे सोपे नाही. मराठी शिकवण्यासाठी व्याकरण, भाषा सौंदर्य, वाक्यरचना, शब्दसंग्रहावर प्रभुत्व असणे आवश्यक असते. मात्र, अल्पसंख्यांक विभागाला त्याची आवश्यकता वाटत नसावी. केवळ मानसेवी शिक्षक संघटनेची मागणी आहे म्हणून विभागाने घेतलेला निर्णय अजब असून, त्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अल्पसंख्याक शाळांतील मराठी विषयासाठी पदवी, पदव्युत्तर किंवा व्यावसायिक पदवी स्तरावर मराठी विषय बंधनकारक नसल्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. हा निर्णय का घेण्यात आला, याची कल्पना नाही. –दिनकर पाटील, संचालक, अल्पसंख्याक आणि प्रौढ शिक्षण विभाग
