‘विश्व मराठी संमेलना’च्या पाहुण्यांवर खैरात!

राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागातर्फे पुण्यात ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत विश्व मराठी संमेलन होत आहे. काव्यसंमेलन, मराठीला अभिजात दर्जाविषयी परिसंवाद, बालसाहित्य, लोकसाहित्याविषयी चर्चा असे कार्यक्रम यात होणार असून, परदेशस्थ मराठीजनांना याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. संमेलनाला येणाऱ्या परदेशस्थ मराठी व्यक्तींना प्रवास खर्चापोटी प्रत्येकी ७५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची साहित्य वर्तुळात चर्चा आहे. ‘विश्व मराठी संमेलनांसाठी येणाऱ्यांना कोणाचीही मागणी नसतानाही सरकार प्रत्येकी ७५ हजार रुपये देते. तेथील काही विवेकी मंडळी दर वर्षी ते पैसे स्वीकारू नये असे आवाहनदेखील करतात, तरीही महाराष्ट्र सरकार ते देतच राहते. दुसरीकडे, दिल्लीत होत असलेल्या ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी केंद्र सरकार रेल्वे प्रवासात सवलत द्यायला तयार नाही. असा भेदभाव शासनाच्याच प्रतिमेला बाधा आणणारा आहे,’ असे मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी व्यक्त केले. तर परदेशात राहत असले, तरी ते आपल्या महाराष्ट्राचेच आहेत. त्यांना संमेलनात सहभागी होता व्हावे, यासाठी खर्च केला गेला. यंदाही जगभरातील मराठी भाषकांनी यात सहभाही व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे, असे स्पष्टीकरण मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांनी अलिकडेच दिले होते.

हेही वाचा : Ajit Pawar : सामूहिक लग्न सोहळ्यामुळे हुंड्यासारख्या प्रथा बंद होतात – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अनुदान नाकारण्याचे आवाहन

गतवर्षी अमेरिकेतील ८० मराठी भाषकांनी बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या वतीने संमेलनात भाग घेतला होता. त्यावर शासनाने सुमारे साठ लाख रुपये प्रवासखर्च दिला होता. मात्र त्यावेळी हे अनुदान स्वीकारण्यास आदरपूर्वक नकार द्यावा, असे जाहीर आवाहन कॅलिफोर्नियामधील मराठी भाषक अभय पाटील यांनी केले आहे. पाटील यांच्या पत्राची बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद पानवलकर यांनी सकारात्मक दखल घेतली असून, विश्व मराठी संमेलनास उपस्थित राहणाऱ्या बांधवांनी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रवास खर्चाची परतफेड घेऊ नये किंवा विद्यार्थ्यांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या महाराष्ट्रातील संस्थेला ती रक्कम देणगी स्वरूपात द्यावी, असे आवाहन केले आहे.