नव्या भूखंड वाटपात मराठी-इंग्रजी शाळांचा मुद्दाच वगळला
मराठी माध्यमातील शाळांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून िपपरी प्राधिकरणाने अशा शाळांसाठी १२ भूखंड आरक्षित केले होते. त्यातील चार भूखंडांचे वाटप झाले, तेव्हा त्यावर व्यावसायिक स्वरूपातील इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात आल्या. शासनाची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतरही प्राधिकरणाने कोणतीही कारवाई केली नाही. अजूनही केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम सुरू आहे. उर्वरित आठ भूखंडांचे वाटप करताना अडचणीचा ठरलेला मराठीचा मुद्दा पूर्णपणे वगळण्यात आला असून, शैक्षणिक संस्थांसाठी भूखंड वाटप अशी पळवाट शोधण्यात आली आहे.
िपपरी प्राधिकरणाने मराठी शाळांसाठी १२ भूखंड आरक्षित ठेवले आहेत. २०११ मध्ये त्यापैकी चार भूखंडांचे सवलतीच्या दरात वाटप करण्यात आले. मराठी शाळांसाठी म्हणून ज्यांनी भूखंड घेतले, त्यांनी व्यावसायिक स्वरूपाच्या इंग्रजी शाळा सुरू केल्या. अभिषेक विद्यालय, ईश्वरदास बहल ट्रस्ट, प्रीतम मेडिकल फाऊंडेशन आणि ज्ञानवर्धिनी प्रतिष्ठान या संस्थांनी अशा आरक्षित भूखंडांवर इंग्रजी शाळा सुरू केल्याची बाब भाजपचे सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी माहिती अधिकारात उघड केली. त्यानंतर, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांनी, या सर्व भूखंडांचे सर्वेक्षण केले असता, चार संस्थांनी मूळ प्रयोजनात बदल केल्याचा उलगडा झाला. या संदर्भात शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तसेच त्यांच्याकडून भूखंड काढून घेण्याची मागणी थोरात यांनी केली होती. मात्र, इथून पुढे कागदी घोडे नाचवण्याचे काम सुरू झाले. महापालिका, प्राधिकरणाने कारवाई करण्याविषयी मौन धारण केले असून, अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत.
जे आठ भूखंड विक्रीसाठी काढण्यात आले, त्यांच्यासाठी मराठी शाळांचा मुद्दाच निकाली काढण्यात आला आहे. आता मराठी शाळांसाठी किंवा इंग्रजी शाळांसाठी असे न म्हणता शैक्षणिक संकुलासाठी भूखंड अशी पळवाट शोधण्यात आली आहे. याशिवाय, २५ वर्षे झालेल्या आणि १०० वर्षे झालेल्या संस्थांसाठी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. विशिष्ट संस्था डोळय़ांसमोर ठेवूनच अशा अटी घालण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
तरतुदी कागदावरच; प्राधिकरणावर दबाव
ज्या शैक्षणिक प्रयोजनासाठी भूखंड आरक्षित करून वाटप करण्यात येईल, त्याच कारणासाठी वापर करावा लागेल. अन्य प्रयोजनासाठी वापर झाल्यास, कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद प्राधिकरण कायद्यात आहे. या प्रकरणात शासनाची तसेच प्राधिकरणाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्यानंतरही कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्राधिकरणावर दबाव असल्याची चर्चा आहे.
कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नोटीस. प्रयोजन बदलणाऱ्या या संस्थांवर काय कारवाई करण्यात येईल, याविषयी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांचे खुलासे प्राप्त झाले आहेत. मराठी शाळांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने इंग्रजी शाळा सुरू केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी खुलाशामध्ये केला आहे. भूखंड वाटप करताना कोणत्याही संस्था डोळय़ांसमोर ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. कोणाला तरी फायदा व्हावा, असा हेतूही नाही. जुन्या व चांगल्या संस्था शहरात याव्यात म्हणून २५ वर्षे व १०० वर्षांची अट घालण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नोटीस दिली जाईल व पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, िपपरी प्राधिकरण