फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्ये नियंत्रणमुक्त करावीत यासाठी सर्व शेतकरी संघटनांतर्फे १५ मार्च रोजी नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर मागणी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य न केल्यास ११ एप्रिल रोजी मंत्रालयासमोर शेतमालावरील नियमन रद्द करणाऱ्या कायद्याची होळी करण्यात येणार आहे.
शेतमाल नियमनासंदर्भात राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांची गांधी भवन येथे बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली. फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्यावरील नियंत्रणे रद्द करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी ठराव मंजूर केला असून, त्याला पुण्यातील २० हजार नागरिकांनी सहय़ांद्वारे पाठिंबा दिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले, २०११-१२ पासून शेतमालावरील नियमन रद्द करू अशी चर्चा झाली होती, मात्र त्यावर कृती झाली नाही. याबाबत पुण्यातील ग्राहकांची मते विचारात घेतली असता तेही शेतकऱ्यांच्याच बाजूने आहेत हे ध्यानात आले. ग्राहक थेट उत्पादकाला पैसे देण्यास तयार आहेत. ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या ठरावाचे पत्र आम्ही १५ मार्चला मुख्यमंत्र्यांना देणार आहोत. तरीही सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर महात्मा फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून ११ एप्रिल रोजी शेतमाल नियमन कायद्याची होळी करण्यात येईल.
शेतीसंदर्भात काँग्रेस आणि भाजप सरकारमध्ये कोणताही फरक नाही. काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवतच भाजप सरकारची वाटचाल सुरू आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प गावाकडे गेल्याचा आपल्याला जरूर दिसला, पण तो शेतीकडे गेला नाही, अशी टीकाही रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.