सहकारी साखर उद्योग वाचविण्यासाठी ९ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयावर मोर्चा – मेधा पाटकर यांची माहिती

राज्यातील ४० सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली असून आणखी ६० कारखान्यांची विक्री प्रक्रिया सुरू आहे. मोजक्या रकमेच्या कर्जापोटी सहकारी साखर कारखान्यांची कित्येक कोटी रुपयांची मालमत्ता खासगी साखर कारखान्यांना थोडक्या रकमेत विकण्याच्या मोहिमेमध्ये सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे काम सरकारच्या पातळीवर होत आहे. सहकारी साखर उद्योग वाचविण्यासाठी ९ ऑक्टोबर रोजी शेतकरी आणि कामगारांचा मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील साखर कारखाने पुन्हा सहकारी तत्त्वावर सुरू करा, नाही तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या भागाची रक्कम व्याजासह परत करा, ही या मोर्चाची प्रमुख मागणी असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सांगितले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली निघणाऱ्या या मोर्चामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह शेतकरी संघटना आणि जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय सहभागी होणार आहे. पत्रकार परिषदेपूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आपल्या जमिनी दान करणाऱ्या राज्याच्या विविध भागातील शेतकरी प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला. माजी आमदार माणिक पाटील, मनोहर पटवारी आणि महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस बबनराव पवार या वेळी उपस्थित होते.
राज्य सरकार, राज्य सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या संगनमताने ४० सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्री आणि अन्य व्यवहारांमध्ये झालेला कित्येक कोटी रुपयांचा महाघोटाळा न्यायालयीन चौकशी केल्यास बाहेर येईल, असे सांगून मेधा पाटकर म्हणाल्या, बंद, आजारी आणि तोटय़ातील कारखाने २० वर्षांच्या कराराने सक्षम कारखान्यास भाडे तत्त्वावर चालवायला देणे म्हणजे मागच्या दाराने विक्री करण्याचा निर्णय आहे. सहकारी कारखाने खरेदी करणाऱ्यांमध्ये अशोक चव्हाण, अजित पवार, राजेश टोपे, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पवार आणि छगन भुजबळ असे सर्वपक्षीय नेते आहेत. साखरेच्या पोत्यावर लेव्ही आकारून शुगर फंडासाठी संकलित झालेले तीन हजार कोटी रुपये केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे पडून आहेत.