लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्याने बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारा नियमन कर (सेस) रद्द करण्यात यावा. जीएसटी कायदा सुटसुटीत करुण्यात यावा, यासह विविध मागण्यासाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांकडून २७ ऑगस्ट रोजी बाजारपेठा बंद ठेवण्यात येणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीकडून रविवारी देण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीकडून राज्य व्यापारी परिषदेचे आयोजन रविवारी मार्केट यार्डातील व्यापार भवन येथे आयोजित करण्यात आले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अँड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई), दी पूना मर्चंटस चेंबर (पुणे) या संघटनाचे प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी झाले होते. मुंबई,नवी मुंबई, उल्हासनगर, नाशिक, जळगाव, भुसावळ, जुन्नर, नारायणगाव, चाकण, बारामती, अहमदनगर, बार्शी, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा या जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनेचे १५० पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
आणखी वाचा-पावसामुळे फळभाज्यांकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ… पालेभाज्यांच्या दरात वाढ
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई)चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, संचालक प्रितेश शहा, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अँड ट्रेडचे प्रफुल्ल संचेती, दी ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई)चे उपाध्यक्ष अमृतलालजी जैन, सचिव भीमजीभाई भानुशाली, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंदजी रांका, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, अजित सेटिया, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, शरद शहा, सोलापूरचे सुरेशजी चिक्कळी, कोल्हापूरचे प्रविण देसाई, लातूरचे पांडुरंगजी मुंदडा, पंढरपूरचे किरण गांधी, तसेच चेंबरचे माजी अध्यक्ष प्रविण चोरबेले, सहसचिव आशिष दुगड, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता उपस्थित होते.
आणखी वाचा- पुण्यात पुन्हा पुराचे सावट… लष्कराच्या १०० जवानांची तुकडी तैनात
अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्याने बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारा नियमन कर (सेस) रद्द करण्यात यावा. जीएसटी कायदा सुटसुटीत करुण्यात यावा, लिगल मॅट्रोलॉजी कायदा नियम ३ मध्ये बदल करण्यात येऊ नयेत, यासाह विविध मागण्यांचे ठराव परिषदेत संमत करण्यात आले. बाजार आवारातील कर रद्द करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २७ ऑगस्ट रोजी एक दिवसांचा लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. यादिवशी राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. मुंबईत व्यापाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना व्यापाऱ्यांकडून निवेदन देण्यात येणार आहे, असा इशारा ललित गांधी यांनी दिला.
