पुणे : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशावेळी महाविद्यालयांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अनामत शुल्काला (डिपॉझिट किंवा कॉशन मनी) राज्याच्या शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाने (एफआरए) चाप लावली आहे. प्राधिकरणाने या अनामत शुल्काची अभ्यासक्रमनिहाय १० हजार रुपये ते ५० हजार रुपये अशी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा अनामत शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांना आता 'एफआरए'ने निश्चित केलेलेच शुल्क घ्यावे लागणार आहे. 'एफआरए'ने या बाबतचा निर्णय प्रसिद्ध केला. 'एफआरए'ने एकूण १६ वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे कमाल अनामत शुल्क निश्चित केले आहे. एमबीबीएस, एमएस, एमडी, सुपर स्पेशालिटीसाठी ५० हजार रुपये, दंतवैद्यकीय पदवी (बीडीएस), बीडीएस पदव्युत्तरसाठी ४० हजार रुपये, आयुर्वेद पदवी (बीएएमएम), आयुर्वेद पदव्युत्तर (बीएएमएसपीजी), होमिओपॅथी पदवी (बीएचएमएस), होमिओपॅथी पदव्युत्तरसाठी (बीएचएमएसपीजी) २५ हजार रुपये, युनानी पदवी (बीएमएमएस), युनानी पदव्युत्तरसाठी (बीयुएमएसपीजी) १० हजार रुपये, फिजिओथरपी पदवी आणि पदव्युत्तरसाठी २० हजार रुपये, तर परिचारिका पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक बीएस्सी नर्सिंगसाठी १० हजार रुपये असे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हेही वाचा - पुणे : विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या चालकाकडून मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अनामत शुल्काच्या रकमेत बरीच तफावत असल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यामुळे एफआरएच्या निदर्शनास आले होते. वसतिगृह, खाणावळ, ग्रंथालय, जिमखाना आणि प्रयोगशाळा यासाठी महाविद्यालये शुल्क घेतात. तर काही नुकसान झाल्यास ते भरून काढण्यासाठी अनामत शुल्क घेतले जाते. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर अनामत शुल्क परत करण्यात येते. काही संस्था दोन-तीन लाख रुपये, तर काही संस्था पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम शुल्क म्हणून घेतात. या पार्श्वभूमीवर, एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेशावेळी अग्रीम अनामत शुल्क भरण्यास वेळ मागितल्यास महाविद्यालयाला त्याला प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेशानंतर शुल्क भरण्यासाठी महाविद्यालयाने पुरेसा वेळ उपलब्ध करून द्यावा. तसेच विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यावर संबंधित रक्कम विद्यार्थ्याला ९० दिवसांत परत करायची असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. अनामत शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी एफआरएने २०२१ मध्ये महाविद्यालयांना अवाजवी शुल्क आकारणीबाबत इशारा दिला होता. त्यावेळी महाविद्यालयांनी पारदर्शकता राखण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देऊन प्रक्रियेत बदल न झाल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, त्यात सुधारणा झाली नसल्याचे एफआरएने नमूद केले आहे. हेही वाचा - पुणे: लक्ष्मी रस्त्यावर तरुणाला मारहाण करून तीन लाखांची रोकड लूट किमान अनामत शुल्क किती असावे याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना विचारणा केली होती. मात्र या बाबत प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा असे त्यांच्याकडून कळवण्यात आले होते. त्यानुसार अनामत शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी प्राधिकरणाने राज्यभरातील महाविद्यालयांच्या शुल्काचा सखोल अभ्यास केला. शुल्कातील तफावत, गरज, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी विचारात घेऊन कमाल शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर त्याला अनामत शुल्क परत करणे बंधनकारक असूनही अनेक महाविद्यालयांनी ते केलेले नसल्याचे दिसून आले आहे. या रकमेवरील व्याजाची रक्कमही मोठी होते. हे योग्य नाही. कायद्यानुसार महाविद्यालयांनी नफेखोरी करणे अपेक्षित नाही, असे एफआरएचे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी सांगितले. अनामत शुल्कासाठी आता स्वतंत्र खाते आवश्यक अनामत शुल्काची कमाल रक्कम निश्चित करतानाच एफआरएने शुल्क जमा करण्याची प्रक्रियाही ठरवून दिली आहे. त्यानुसार अनामत शुल्क जमा करण्यासाठी महाविद्यालयाला स्वतंत्र खाते उघडावे लागणार असून, जमा होणाऱ्या एकूण रकमेवरील व्याज हे उत्पन्न म्हणून धरले जाणार आहे. अन्य कोणत्याही खात्यात अनामत शुल्क जमा करून घेता येणार नाही. याचे पालन न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण कधी? राज्यातील अभिमत विद्यापीठे शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येत नाहीत. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कावर सद्यस्थितीत कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण कधी आणले जाणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
