पीएमटी व पीसीएमटीचे विलीनीकरण म्हणजे सक्तीने केलेले लग्न असल्याने ते टिकणारे नाही. त्यामुळे फार न ताणता त्वरित घटस्फोट घ्यावा. पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांना मस्ती आली आहे, पिंपरीसाठी खटारा बस दिल्यास त्या पेटवून देऊ. विलीनीकरण म्हणजे कामगारांचे मरण, पीसीएमटीप्रमाणे स्वतंत्रपणे कारभार सुरू करा, अशी शेलकी भाषा वापरत पालिका सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी पीएमपीच्या कारभाराचा पंचनामा केला. आमच्या मागण्यांचा विचार करणार नसल्यास फक्त पैसे मागण्यासाठी आमच्याकडे येऊ नका, अशा शब्दात महापौरांनीही पीएमपी अधिकाऱ्यांना खडसावले.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत पीएमपीला साडेतेरा कोटी रूपये आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव होता. दत्ता साने यांनी त्यास विरोध करत चर्चेला तोंड फोडले. या चर्चेत मंगला कदम, आर. एस. कुमार, विनोद नढे, शमीम पठाण, सुलभा उबाळे, झामाबाई बारणे, विलास नांदगुडे, रामदास बोकड, अरूण बोऱ्हाडे, धनंजय आल्हाट, राजेंद्र जगताप, तानाजी खाडे, सुरेश म्हेत्रे, आशा शेंडगे, अनिता तापकीर, सुनीता वाघेरे, शारदा बाबर आदींनी तिखट शब्दात पीएमपीच्या कारभाराची लक्तरे काढली. सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण आष्टीकर यांनी दोन महिन्यात आस्थापना आराखडा करण्याची ग्वाही देतानाच सदस्यांच्या तक्रारींना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सदस्यांचे समाधान झाले नाही. सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा व तीव्र भावना लक्षात घेत महापौरांनी पीएमपी अधिकाऱ्यांना सुनावले. सभेसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित रहावे. पिंपरीतील नगरसेवकांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता केल्याशिवाय पैशांची मागणी करू नये, पिंपरीत पीएमपी कार्यालय सुरू करावे, मागणीप्रमाणे मार्ग चालू करावेत, शहरातील कर्मचाऱ्यांना याच ठिकाणी काम द्यावे, असे आदेश त्यांनी सभेत दिले.
