लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: राज्याच्या किनारी भागात समुद्रीतृण आणि शैवाल शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली असून, समुद्रीतृण आणि शैवाल शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजना या अभ्यास गटाकडून केल्या जातील.
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समुद्रीतृण आणि शैवाळ शेती संदर्भात अभ्यास गट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. मृदाहीन शेती प्रकारात समुद्रीतृण आणि शैवाल शेती या प्रकाराचा समावेश होतो. त्यासाठी लागवड केल्या जाणाऱ्या बहुतांश एकपेशीय वनस्पती सूक्ष्मशैवालांच्या श्रेणीतील आहेत. त्याला फाइटोप्लॅक्टन, मायक्रोफॉइट्स किंवा प्लॅक्टोनिक शैवाल असेही म्हणतात.
हेही वाचा… पुणे: जीवे मारण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार
शैवाळ शेतीमध्ये मॅक्रो म्हणजे मोठ्या आकाराची शैवाळे असून त्यांची लागवड आणि कापणी केली जाते. या शैवाळांचा व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरही मोठ्या प्रमाणावर आहे. सीएमएफआरआय या केंद्रीय संस्थेच्या सन २०१९ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये सीवीडचे उत्पादन हे १८ हजार ४०० टन होते. समुद्रीतृण आणि शैवाळ शेती कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास लाभदायक असून सांडपाणी प्रक्रिया, जैवइंधन व औद्योगिक वापरात याची उपयुक्तता लक्षात घेता, शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
समुद्रीतृण आणि शैवालशेतीसाठी उपयुक्त असलेल्या ठिकाणांची निवड करणे, समुद्रीतृण आणि शैवालशेतीसाठी उपयुक्त प्रजातींची ओळख पटवणे, तांत्रिक आणि शास्त्रीयदृष्ट्या मार्गदर्शन करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
