स्मार्ट सिटी अभियानात केंद्र सरकारला पाठवण्यासाठी पुणे शहराचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असून या कामासाठी सल्लागार म्हणून मेकँझी या कंपनीची नेमणूक करण्याच्या विषयाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी एकमताने मंजुरी देण्यात आली. कंपनीकडून सल्लागार सेवा घेण्यासाठी दोन कोटी ५० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
मेकँझी कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याचा महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्यानंतर त्याला काँग्रेसच्या सदस्यांनी जोरदार हरकत घेतली. काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी यावेळी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीसाठी देशातील शहरांची निवड २७ ऑगस्ट रोजी जाहीर केली. त्यात पुणे शहराचा समावेश होता. प्रत्यक्षात मेकँझी कंपनीची नियुक्ती करण्याचे विषयपत्र प्रशासनाने २१ ऑगस्ट रोजीच तयार केले असून त्याच्या आधी कंपनीबरोबर चर्चाही करण्यात आली होती. याच अर्थ आधीच सर्व गोष्टी तयार होत्या, याबाबत खुलासा करावा अशी मागणी बागवे यांनी यावेळी केली.
महापालिकेने अनेक सल्लागारांकडून अनेक अहवाल यापूर्वी तयार करून घेतलेले असताना नव्या अहवालाची गरज काय आणि महापालिकेचे अधिकारी व अभियंते देखील अहवाल तयार करू शकत असताना त्यासाठी कंपनीची नेमणूक करून अहवालासाठी अडीच कोटी खर्च करण्याची गरज नाही, असाही मुद्दा बागवे यांनी यावेळी मांडला. केंद्राने सल्लागार कंपनी नेमण्याची सक्ती केलेली नाही. तसेच केंद्राने दिलेली प्रश्नावली ज्या नमुन्यात केंद्राने मागवली आहे त्या नमुन्यात पाठवली तरी प्रवेशिका स्वीकारली जाणार आहे. त्यामुळे सल्लागार कंपनीला काम देण्याऐवजी महापालिकेच्या अभियंत्यांना हे काम दिले तरी चालले असते असेही बागवे म्हणाले.
स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादीसह भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी मेकँझी कंपनीची नेमणूक करण्याच्या बाजूने भूमिका घेतली. त्यानंतर हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. स्मार्ट सिटी अभियानासाठी जो आराखडा तयार करून केंद्राला पाठवला जाणार आहे त्याला आमच्यामुळे विलंब झाला, ते काम आम्ही थांबवले असे चित्र तयार होऊ नये यासाठी या प्रस्तावात असलेल्या उणीवांसह आम्ही या प्रस्तावाला मान्यता दिली, असे बागवे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
