पुणे : प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले मुळशी तालुक्यातील मोसे खोरे परिसरातील स्थानिक आदिवासी, शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडून आणि पर्यावरणाचा विध्वंस करून लवासा प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन होता कामा नये, असा इशारा ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’च्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सोमवारी सरकारला दिला.
मुळशी तालुक्यातील लवासा प्रकल्प हा बेकायदा व्यवहार चव्हाटय़ावर आणल्यानंतर दीर्घकाळ ठप्प झाला होता. सुमारे दहा वर्षांपासून प्रकल्प जैसे थे स्थितीत होता. पण, आता हा प्रकल्प मुंबईतील डार्विन ग्रुपने खरेदी केल्याने या प्रकल्पाविरुद्ध स्थानिक आणि आदिवासींकडून लढाई पुन्हा जोमाने लढली जात असून, त्यासाठी ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ने पुढाकार घेतला असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी आणि सुनीती सु. र. यांच्यासह मोसे खोऱ्यातील लीलाबाई मगरळे आणि ठुमाबाई वाल्हेकर या वेळी उपस्थित होत्या.
पाटकर म्हणाल्या, की लवासा प्रकल्प, त्या कंपनीचे बेकायदा व्यवहार आम्ही चव्हाटय़ावर आणल्यामुळे दीर्घकाळ ठप्प झाला होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात आम्ही केलेल्या तक्रारीनंतर कंपनीच्या केवळ अडीच हजार हेक्टरवरील पहिल्या टप्प्याला सशर्त मंजुरी मिळाली होती. याशिवाय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कंपनीच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली.
आता, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने लवासा प्रकल्पाच्या विक्री व्यवहाराला मान्यता दिली असून, हा प्रकल्प आता डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड कंपनीला १८४१ कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचे कळते. तत्कालीन लवासा प्रकल्प हा पश्चिम घाटातील मोसे खोऱ्यातील पर्यावरणीयदृष्टय़ा अतिशय नाजूक परिसरात प्रस्तावित होता. वरसगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात तब्बल २५ हजार एकर क्षेत्रावर ही ‘लेक सिटी’ उभी राहत होती. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारची या प्रकल्पावर विशेष मेहेरनजर होती.
अधिकारांचा गैरवापर करत कंपनीने मनमानी पद्धतीने डोंगर फोडणे, पर्यावरणीय आणि नगरविकासाचे कायदे, नियम धुडकावून बांधकामे करणे चालवले होते. गंभीर म्हणजे, यासाठी राज्य सरकारने ‘अ‍ॅग्रीकल्चरल लँड सीिलग अ‍ॅक्ट’अंतर्गत गरीब, भूमिहीनांना दिलेल्या जमिनी लवासा कंपनीला अत्यल्प दराने उपलब्ध करून दिल्या होत्या.
आता हा सर्व प्रकल्प डार्विन या कंपनीकडे जात आहे. डार्विन ही कंपनी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, रिफायनरीज, रिटेल, हॉटेल अशा विविध व्यवसायांमध्ये कार्यरत असल्याचे समजते. या बलाढय़ कंपनीने अवघ्या १८४१ कोटी रुपयांमध्ये हा सर्व प्रकल्प, त्यातील कर्जफेडीच्या, देणेकऱ्यांचे व्यवहार पूर्ण करण्याच्या बोलीसह विकत घेतला आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे काय? पर्यावरणीय कायदे-नियमांचे काय? सार्वजनिक संपत्तीचे काय? झ्र् या, आम्ही आधीही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कोठेही मिळत नाहीत, याकडे पाटकर यांनी लक्ष वेधले.
भविष्यात अशा प्रकारचा कुठलाही प्रकल्प उभारताना पर्यावरणीय आणि नगरविकासविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी, स्थानिकांचे हक्क, शासकीय जमीन, पाणी, गौणखनिज आणि इतर संसाधने यांचे रक्षण, तसेच केवळ सार्वजनिक हितासाठीच वापर हे निकष पूर्ण केले जावेत असा आमचा आग्रह आहे. हे निकष पूर्ण झाल्यावरच कोणतेही विकासकार्य पुढे नेले जावे.- मेधा पाटकर, नेत्या, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय
