शासनाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. वेळप्रसंगी कर्ज काढून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना या आर्थिक वर्षांतही शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती म्हणून शुल्कातील साधारण पन्नास टक्के रक्कम दिली जाते. अभिमत विद्यापीठांची महाविद्यालये वगळता इतर कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. मात्र, सध्या तरी ही योजना कागदावरच दिसत आहे. कारण राज्यातील विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून ही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. राज्यातील साधारण ७ हजार विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची साधारण ४५ कोटी रुपये थकबाकी आहे. मात्र, यापैकी फक्त ६ कोटी रुपयेच मंजूर झाल्याचे कळते आहे. ६ कोटी रुपये ही रक्कम फक्त २०११-१२ मधील विद्यार्थ्यांची थकबाकी भरून काढण्यास पुरेशी आहे. त्यामुळे या वर्षीही या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील जवळपास सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क हे प्रत्येक वर्षांसाठी लाखो रुपयांच्या घरात आहे. प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांला हे शुल्क भरावे लागते आणि त्यानंतर शासनाकडून या शुल्काची प्रतीपूर्ती केली जाते. मुळातच वार्षिक उत्पन्न हे एक लाख रुपयांच्या आत असलेल्या कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे शुल्क भरण्यासाठी कर्ज काढले आहे. त्यामुळे शासनाकडून शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे पुढील वर्षांचे शुल्क कसे भरायचे असाही प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांपुढे आहे.
