अपंग कायद्याची अंमलबजावणी आणि अपंगांसाठी असणाऱ्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच जिल्ह्य़ातील अपंगांच्या समस्या व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी २०१० पासून जिल्हास्तरावर ‘जिल्हा अपंग समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली. प्रत्येकी तीन महिन्याला एकदा बैठक घेणे या समितीला बंधनकारक आहे. मात्र, पुणे जिल्हा समितीला बैठक घेण्यास मुहूर्त मिळत नसून, गेल्या दोन वर्षांत फक्त चार बैठका घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अपंगांच्या प्रश्नावर शासन गंभीर नसल्याचेच पाहायला आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हायात ही समिती आहे. या समितीमध्ये प्रशासनातील विविध विभागाचे अधिकारी, सेवाभावी संस्था आणि बँकांचे प्रतिनिधी सदस्य असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असतो. तीन महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्ह्य़ातील अपंगांचे प्रश्न गंभीर असतील, तर प्रत्येक महिन्यालाही ही बैठक घेणे आवश्यक आहे.
राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्तालयाचे मुख्यालय पुण्यात आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा अपंग समन्वय समितीचे महत्त्वही मोठे आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्हा समित्यांचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. या बैठकांमध्ये अपंगांना सरकारी योजनांचा लाभ योग्य रित्या मिळतो का, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा ३ टक्के निधीचा वापर होतो का, अपंगांची नोंद यासह त्यांच्या अडीअडचणी यावर चर्चा करून त्यावरील उपाययोजना करण्यात येतात. तसेच अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र, बैठकच होत नसल्याने ही समिती नावालाच उरली आहे.
तीन महिन्यातही या बैठकीला मुहूर्त मिळत नसल्याने, एक महिन्याचा तर प्रश्नच दूर. त्यामुळे शासन अपंगांच्या समस्येवर किती गंभीर आहे, ते यावरून दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत फक्त चार वेळेस बैठक घेण्यात आली आहे. मात्र, बैठकीमध्ये अपंग प्रमाणपत्र आणि इतर दोन विषयावरच प्रत्येक वेळेस चर्चा झाली आहे. त्यातही ही चर्चा फक्त कागदावरच राहिली असून, त्यावर पुढे कारवाईही झालेली नाही. त्यामुळे ‘प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन’ संघटनेने या समितीमधील अशासकीय सदस्य बरखास्त करावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. तसेच, अपंग महिलांचे प्रश्न मांडण्यासाठी अपंग महिला सदस्याचीही निवड करावी, अशीही मागणी केली आहे.
बैठक झाल्याच्या तारखा : २५ फेब्रुवारी २०१३, २८ जून २०१३, २८ जानेवारी २०१४, २२ ऑगस्ट २०१४
‘ही समिती नावापुरतीच’
‘‘जिल्हा अपंग समन्वय समितीच्या बैठकीत अपंग कायद्याची अंमलबजावणी होते का, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी काय आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३ टक्के निधी वापरला जातो का़, यासह अपंगांबद्दल कोणत्या उपाययोजना करता येतील. तसेच अपंगांची अडवणूक होऊ नये, यासंदर्भात चर्चा केली जाते. अपंगांनी केलेल्या तक्रारी यावरही या वेळी चर्चा करून संबंधितांवर जिल्हाधिकारी कारवाई करू शकतात. बैठकच होत नसल्याने ही समिती नावापुरती राहिली आहे.’’
– धर्मेंद्र सातव, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन
