अंदाजपत्रक महापालिकेचे बैठका मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयात ?

आयुक्तांच्या या बैठकांची उलटसुलट चर्चा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्याने गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राज आहे. महापालिका आयुक्तांनाच राज्य सरकारने प्रशासक म्हणून नेमले आहे. स्थायी समितीसह सर्व समित्या आणि सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे आहेत.

महापालिकेचे प्रशासक आणि आयु्क्त म्हणून काम पाहणारे डॉ. भोसले तीन महिन्यांनी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्यासाठी हे पहिले आणि अखेरचे अंदाजपत्रक आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठका दर वर्षी घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या सभागृहात होत असतात. हे ठिकाण महापालिकेपासून थोड्या अंतरावर असल्याने विभाग प्रमुखांना काही काम असल्यास महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये ये-जा करणे सोपे होते. मात्र, यंदाच्या वर्षीचे अंदाजपत्रक तयार करताना महापालिकेच्या सभागृहांचा वापर न करता थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयातील व्हीआयपी कक्षात बैठका घेण्यास आयुक्तांनी प्राधान्य दिले आहे. यासाठी सर्व विभागप्रमुख आणि महत्त्वाचे अधिकारी हेदेखील सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयात थांबून आहेत.

 त्यामुळे महापालिकेतील विविध विभाग अक्षरश: ओस पडल्याचे चित्र आहे. विभागप्रमुख भेटत नसल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. महापालिकेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात यंदाच्या वर्षी प्रथमच अंदाजपत्रक शासकीय कार्यालयात तयार करण्यात होत आहे. मात्र, ही गोष्ट महापालिकेतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खटकत आहे.

राज्यात सत्ताधारी पक्षाते पदाधिकारी अंदाजपत्रकांच्या बैठकीला महापालिकेत आल्यास त्याची चर्चा सर्वत्र होईल. त्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाची निवड करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. पुढील काही दिवस याच पद्धतीने बैठका होणार असल्याची चर्चा महपालिकेत सुरू झाली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

आयुक्तांचे पहिले आणि अखरचे अंदाजपत्रक पुणे महापालिकेच्या स्थापनेला १५ फेब्रुवारी रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. अमृतमहोत्सवी वर्षी महापालिकेत प्रशासक राज आहे. या वर्षाची संपूर्ण धुरा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या खांद्यावर आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त भोसले हे पुढील तीन महिन्यांत निवृत्त होत आहेत. त्यांचे हे पहिले आणि अखेरचे अंदाजपत्रक असणार आहे. राज्य सरकारची मर्जी राखण्यासाठी हा प्रयोग केला जात असल्याची चर्चा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.