पुणे : जुन्या पेन्शन योजनेमुळे विकास कामांसाठीच्या निधी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होत होता. सन २००३ मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत धोरण आणल्याने खर्चावर नियंत्रण आले. राजकीय पक्ष जुन्या पेन्शन योजनेची घोषणा करून मते मिळवतात. मात्र, जुनी पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही, असे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्य डॉ. शमिका रवी यांनी मांडले.
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था येथे आयोजित ‘पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हल’च्या उद्घानाच्या सत्रात डॉ. शमिका रवी बोलत होत्या. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, महोत्सवाचे संयोजक इंद्रनील चितळे या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. शमिका रवी म्हणाल्या, की कोणत्याही योजनेचे आर्थिक मूल्य लक्षात घेतले पाहिजे. मनरेगा ही महत्त्वाची योजना आहे. करोना काळात त्या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. अचूक धोरणनिर्मिती आव्हानात्मक आहे. अचूक धोरणासाठी विदा अचूक असावा लागतो. विदातथ्ये आणि धोरणनिर्मिती यांचा जवळचा संबंध आहे. संशोधन ही धोरण निर्मितीसाठीची मूलभूत बाब आहे. त्यामुळे धोरणनिर्मिती तथ्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. देशात मातामृत्यूदर, बालमृत्यूदर कमी होत आहे. आर्थिक विकासामुळे बालमृत्यू घटले आहेत. प्रत्येक राज्याची आर्थिक धोरणे असली, तरी त्यांचा आर्थिक विकास समान पद्धतीने होत नाही. राज्यांमधील जिल्ह्यांची संख्या, त्यातील लोकसंख्या हे घटक महत्त्वाचे आहेत.
पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिकलेल्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे, तर पदवीपेक्षा कमी शिक्षण असलेल्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण कमी आहे. उद्योग क्षेत्राला हवे असलेले कौशल्य आणि तरुणांकडे असलेले कौशल्य यात तफावत आहे. तरुणांनी मुक्त विदा वापरून त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यांच्या संशोधनाचा उपयोग धोरणनिर्मितीसाठी होऊ शकतो, असेही डॉ. शमिका रवी म्हणाल्या.
हेही वाचा : महिलांना मिळणार एक वर्षाची प्रसुती रजा, ‘या’ राज्याने घेतला मोठा निर्णय; पितृत्व रजेतही वाढ!
मातृत्व रजा योजनेमुळे कंपन्यांना महिलांना सहा महिने पगारी रजा द्यावी लागते. मात्र त्यासाठी कंपन्या तयार नसतात. त्यामुळे महिलांऐवजी पुरुष नोकरदार घेण्यास कंपन्या प्राधान्य देत आहेत. परिणामी नोकरदार महिलांचे कमी झालेले प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे, असेही डॉ. शमिका यांनी सांगितले.
