पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्धीसाठी महानगर नियोजन समितीकडे (एमपीसी) सादर करणे आवश्यक असताना देखील पीएमआरडीने त्यांच्या स्तरावर विकास आराखडा बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध केला. त्यावरील हरकती व सूचना प्राप्त करून घेऊन त्यांना नियुक्त समितीपुढे सुनावणी न देता समितीमधील एका एका सदस्यासमोर हरकतदारांना सुनावणी देण्यात आली. त्या विरोधात एमसीपीच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पूर्वीच्य आदेशावर स्थगिती कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला विकास आराखड्याबाबत कार्यवाही करता येत नाही. तरीही त्यावर कार्यवाही सुरू असून, त्यात गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस समितीचे सदस्य सुखदेव तापकीर, दीपाली हुलावळे, तसेच, संतोष भेंगडे, प्रियांका भेंगडे-पठारे आदी या वेळी उपस्थित होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
