महापालिका शिक्षण मंडळे बरखास्त करू नका, आमची टर्म पूर्ण होऊ दे, अशी विनंती करण्यासाठी गेलेल्या शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी चांगलीच कानउघडणी झाली. ‘काहीही होणार नाही, चला.., हवे तर कोर्टात जा’, अशा शब्दात दादांनी सर्वाची बोळवण केली.
महापालिकांमधील शिक्षण मंडळे बरखास्त करून त्यांचा कारभार महापालिकांकडे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीपुढे येण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रस्तावामुळे शिक्षण मंडळ सदस्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली असून मंडळ हे मोठे सत्ताकेंद्र असल्यामुळे ते बरखास्त होऊ नये, यासाठी सर्वपक्षीय शिक्षण मंडळ सदस्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
शिक्षण मंडळे बरखास्त करू नयेत, सध्याची सदस्यांची मुदत पूर्ण होऊ द्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण मंडळाचे प्रमुख पदाधिकारी अजित पवार यांच्या भेटीसाठी मंगळवारी मुंबईत गेले होते. मात्र, दादांनी त्यांच्या मागणीला अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. बरखास्तीचा निर्णय झालेला आहे. त्यात बदल होणार नाही. तुम्हाला वाटतच असेल, तर तुम्ही उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकता. तिथून तुम्हाला स्थगिती आणता येईल, असे दादांनी या सर्वाना स्पष्टपणे सांगितले.
मंडळ बरखास्तीबाबत फेरविचार करायला दादांनी ठाम नकार दिल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या सदस्यांनी पुण्यात येऊन पुन्हा बैठक घेतल्याचे समजते. पुणे आणि िपपरी महापालिका शिक्षण मंडळातील काही सदस्य या वेळी उपस्थित होते. शासनाने बरखास्तीचा निर्णय घेतलाच, तर कोणत्या न्यायालयात दाद मागायची याबाबत या बैठकीत विचार-विनिमय झाला.
विविध महापालिकांमधील मंडळांमध्ये चालू असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत दादांपर्यंत अनेक प्रकार गेले असून शिक्षण मंडळांना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे स्वरूप आले आहे. मंडळांना मिळणारा महापालिकेचा निधी तसेच शासकीय अनुदान यांचा वाटेल तसा वापर सुरू आहे, ही बाबही उघड झाली असून हे प्रकार संपवण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही पुढाकार घेतला आहे.