शिक्षण मंडळाच्या अधिकाराचा घोळ वाढला

पुणे महापालिका शिक्षण मंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सत्ता आहे आणि मंडळाचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंडळाला पुन्हा सर्वाधिकार देण्याचा आदेश दिल्यानंतर मंडळाला सर्वाधिकार द्यायला काँग्रेसने विरोध केल्यामुळे अधिकारप्रदानाचा घोळ आणखीनच वाढला आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळाचे सर्वाधिकार एक वर्षांपूर्वी काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील नगरसेवकांची समिती स्थापन करून या समितीने शिक्षण समिती या नावाने शिक्षण मंडळाचा कारभार चालवावा असा निर्णय झाला होता. मात्र त्यात बदल करून सध्याचे शिक्षण मंडळ त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करू शकेल अशी भूमिका तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतली. मात्र त्यानंतरही महापालिकेने शिक्षण मंडळाला अधिकार दिलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत सध्याची मंडळे त्यांची मुदत संपेपर्यंत चालू ठेवावीत असा आदेश शिक्षणमंत्री तावडे यांनी महापालिका आयुक्तांना १९ जानेवारी रोजी दिला होता.
या आदेशाबाबत महापालिका प्रशासनला स्पष्टता न झाल्यामुळे तावडे यांच्याकडून पुन्हा सविस्तर मार्गदर्शन मागवण्यात आले. त्यानुसार तावडे यांनी ३१ जानेवारी रोजी आयुक्तांना पत्र पाठवले असून शिक्षण मंडळांना यापूर्वी अस्तित्वात असणारे सर्व अधिकार त्यांची मुदत संपेपर्यंत अबाधित राहतील, असे या पत्रातून महापालिकेला कळवण्यात आले आहे. या पत्रानुसार पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही गेल्या महिन्यात एक ठराव केला होता. शिक्षण मंडळाला सर्वाधिकार द्यावेत, असा निर्णय मुख्य सभेने एकमताने घेतला आहे.
या घडामोडी सुरू असतानाच काँग्रेसने शिक्षणमंत्री तावडे यांच्या आदेशालाच आव्हान देत मंडळाला अधिकार द्यायला विरोध केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी तसे पत्र आयुक्तांना दिले असून तावडे यांनी पाठवलेल्या पत्राची दखल न घेता कायद्यानुसार मंडळाला अधिकार द्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय करावा, अशी मागणी बालगुडे यांनी केली आहे. मंडळाचे आर्थिक अधिकार शिक्षण हक्क कायद्यानुसार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण मंडळे बरखास्त झाली की नव्या कायद्यानुसार महापालिकेने शिक्षण समिती स्थापन करायची आहे. शिक्षण सचिवांनीही महापालिकेला तशीच माहिती कळवली होती. त्यामुळे मंडळाला कोणताही अधिकार आता नाही. मात्र शिक्षणमंत्र्यांनी लागोपाठ दोन पत्रे पाठवून मंडळाला सर्व अधिकार परत देण्याबाबत कळवले आहे. आयुक्तांनी मंत्र्यांनी पाठलेल्या या पत्रानुसार निर्णय न घेता अधिकाराबाबत कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.