शहराला भेडसाविणारी सर्वाधिक मोठी समस्या कोणती, याचे उत्तर नागरिकांनी वाहतूक असे दिले आहे. मेट्रो, पीएमपी, उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्ग, बीआरटी हे सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमुख घटक आहेत. त्यापैकी मेट्रो प्रकल्प प्रगतीपथावर असून बीआरटी आणि पीएमपीचे रडगाणे सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. शाश्वत वाहतुकीच्या दृष्टीने आता मेट्रो, बीआरटी आणि वर्तुळाकार मार्गाचे अचूक नियोजन करण्याची वेळ आली आहे.
शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यात यावी आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी आठ वर्षांपूर्वी मेट्रोचा पर्याय पुढे आला. प्रारंभीची काही वर्षे मेट्रोवरून अनेक वाद-विवाद झाले. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्प होणार की नाही, अशी शंकाही या प्रकल्पाबाबत घेण्यास सुरुवात झाली. तेरा महिन्यांपूर्वी मेट्रोच्या कामाला प्रत्यक्षात प्रारंभ झाला आणि मेट्रोच्या विस्तारीकरणाची मागणी जोरात सुरू झाली. महापालिकेने गेल्या सलग चार आठवडय़ात काही मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) करण्याबरोबरच काही नव्या मार्गानाही मंजुरी दिली. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रतिनिधींकडून मेट्रो मार्गाला मंजुरी दिली जात असल्याची टीकाही सुरू झाली. वास्तविक मेट्रोचे जाळे निर्माण होण्यास हीच अचूक वेळ आहे. मेट्रो प्रकल्पाला प्रारंभ झाल्यानंतर मेट्रोच्या विस्तारीकरणाची मागणी होईल, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशननेही तयारी सुरू केली आहे. मात्र आता मेट्रोचे सक्षम जाळे कसे निर्माण करता येईल आणि त्या दृष्टीने भविष्यातील अचूक नियोजन करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर आणि प्रशासनावर आहे.
वनाज ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही मार्गिकांच्या आराखडय़ाला मान्यता मिळाली. हे काम सुरू झाल्यानंतर स्वारगेटच्या बाजूला कात्रजपर्यंत विस्तारीकरण करण्याबरोबरच स्वारगेट ते हडपसर आणि स्वारगेट ते खडकवासला या मार्गाचा आराखडा आता होणार आहे. वनाज ते रामवाडी हा मार्ग वनाजच्या बाजूला चांदणी चौकापर्यंत तर रामवाडीच्या बाजूला वाघोलीपर्यंत विस्तारणार आहे. याशिवाय कात्रज-शिवणे हा नवा मार्गही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. एकंदरीतच मेट्रो मार्ग सर्वाना हवा आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. या मार्गाच्या विस्तारीकरणाचा आणि आराखडय़ाचा खर्च महापालिकेला पेलणार का, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीने हे मार्गही सुरू होतील, पण नियोजनाचे काय हा प्रश्न यामुळे उपस्थित होईल.
मेट्रो, बीआरटी, पीएमपी या अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवांची सांगड मेट्रोबरोबर घातली तरच शाश्वत वाहतूक व्यवस्था शहरात निर्माण होईल. त्यामुळे केवळ मार्गाच्या विस्तारीकरणाची मागणी करण्याबरोबरच प्रवाशांना पायाभूत सुविधा कशा उपलब्ध होतील, खासगी आणि सार्वजनिक वाहतुकीची सांगड घालून प्रवास सुखकर कसा करता येईल, त्यासाठी काय करावे लागेल, याचा आराखडा मुळात करावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने महामेट्रो आणि महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले असले तरी भविष्याची गरज लक्षात घेऊन त्यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी आणि जलद प्रवासासाठी काही वर्षांपूर्वी बीआरटी मार्गाचा पर्याय पुढे आला. मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे बीआरटी मार्ग फसला. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही बीआरटी मार्गाचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र प्रायोगिक तत्त्वावर आणि नगर तसेच आळंदी रस्त्यावर सुरू करण्यात आलेल्या बीआरटी मार्गाची परिस्थिती काय आहे, हे पुणेकर अनुभवतच आहेत. नियोजनाअभावी फसलेली बीआरटी, असेच त्याचे वर्णन होत आहे. मार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या आणि नवे मार्ग सुरू करण्याच्या चढाओढीत मेट्रो बीआरटीप्रमाणे होऊ नये, याची दक्षता त्यासाठी घ्यावी लागणार आहे. हीच बाब पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडी) मेट्रो मार्गाबाबतही लागू होणार आहे. पीएमआरडीएकडून शिवाजीनगर-हिंजवडी या मार्गावर मेट्रो प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हडपसपर्यंत ती विस्तारण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. या मेट्रोला बालेवाडी येथील काही एकर जागा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मेट्रोचे जाळे भविष्यात निर्माण होणार आहे. पण अचूक नियोजन आणि अन्य यंत्रणांशी त्याचा योग्य समन्वय राखणे, पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देणे हेच आव्हान असणार आहे.
हद्दवाढीने काय साध्य होणार ?
स्मार्ट सिटी अंतर्गत क्षेत्रनिहाय म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडीची हद्दवाढ करण्यात येणार आहे. हद्दवाढ झाल्यास नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित अनेक प्रकल्प मार्गी लावता येतील, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत स्मार्ट सिटीची कामे पाहता हद्दवाढीतून काय साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वास्तविक या भागाची आवश्यकता काय आहे, याचा विचार करून त्याबाबत कृती होणे अपेक्षित आहे. बाणेर-बालेवाडीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्नही गंभीर आहे, पण मूलभूत सुविधा सक्षमपणे देण्याऐवजी दिखाऊपणावरच स्मार्ट सिटीकडून भर दिला जात आहे. पाणी प्रश्न गंभीर असताना या भागातील पाण्याच्या टाकीची जागा ट्रान्सपोर्ट हबसाठी देण्याची आवश्यकता प्रशासनाला वाटली तर परिसरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवरही मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे हद्दवाढ करून काही साध्य होणार नाही, हेच स्पष्ट होत आहे.
पीएमपीची रडकथा
एका बाजूला मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर असताना पीएमपीची रडकथा मात्र कायम राहिल्याचे चित्र आहे. वास्तविक मेट्रोचे काम महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन या कंपनीच्या माध्यमातून सुरू आहे, तर पीएमपी पण स्वतंत्र संस्था आहे. मात्र दोन्ही कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीने प्रचंड फरक दिसून येतो. पीएमपी आपली आहे, हीच भावना अधिकाऱ्यांमध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रवासी केंद्रित निर्णय होत नाहीत. अद्यापही पीएमपीला गाडय़ा खरेदी करता आलेल्या नाहीत की प्रवाशांचे साधेसाधे प्रश्न सोडविता आलेले नाहीत. गाडय़ा, थांब्यांची दुरवस्था, अरेरावीपणा, अनास्था अशा सर्व गोष्टींचा अनुभव सातत्याने प्रवाशांना येतो. पीएमपीच्या सुधारणेचा विषय निघाला की आर्थिक तुटीचे कारण पुढे केले जाते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका त्यांच्या हिश्श्यानुसार पीएमपीला निधी देतात. पण प्रवासी केंद्रित निर्णय घेऊन उत्पन्नवाढीसाठी पीएमपी प्रशासनाकडून कोणतेही उपाय होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
