पुणे शहरातल्या मेट्रो प्रकल्पाला निधी उभा करण्यासाठी आणि मेट्रो मार्गाच्या बाजूला गर्दी वाढवण्यासाठी चौपट एफएसआय देणे हा वाहतूक सुधारणेसाठीचा भयानक उपाय ठरेल अशी भीती आता व्यक्त होत आहे. या मुद्यावर आता अनेक तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, वाहतूक नियोजकांचे एकमत झाले आहे. त्यांनी या ‘भयानक उपाया’ला विरोधही दर्शवला आहे. मात्र, चौपट एफएसआयची लयलूट करणारी बिल्डर धार्जिणी यंत्रणा शहराचे हित पाहणार का मूठभरांचे हित पाहणार, हाच आता खरा प्रश्न आहे.
पुणे शहराच्या वाहतूक सुधारणेसाठी मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रकल्प चर्चेत आहे आणि त्याला राज्य शासनानेही आता मंजुरी दिली आहे. मात्र, वाहतूक सुधारणेपेक्षाही मेट्रोच्या निधी उभारणीसाठी व प्रवासी मिळण्यासाठी ज्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत, त्यातील भयावह वास्तवता आता समोर आली आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा अहवाल दिल्ली मेट्रोकडून करून घेण्यात आला असून सध्याची पुणे शहराची जी लोकसंख्या आहे ती मेट्रोसाठी अपुरी असल्याचे दिल्ली मेट्रोने त्यांच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ज्या मार्गाने मेट्रो जाणार आहे त्या भागातील लोकसंख्येची घनता/गर्दी वाढवणे आवश्यक असल्याचे अहवाल सांगतो. गर्दी वाढवण्यासाठी मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी पाचशे मीटपर्यंतच्या बांधकामांसाठी चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एक हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे एक हजार चौरस फूट बांधकाम करता येते, त्याऐवजी ते आता चार हजार चौरस,फूट एवढे करता येईल.
पुण्यात वनाझ (कोथरूड) ते रामवाडी (नगर रस्ता) आणि स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड असे एकूण ३१.५ किलोमीटर लांबीचे दोन मार्ग प्रस्तावित आहेत. या दोन्ही मार्गाच्या परिसरात सातत्याने वाहतूक कोंडी आणि गर्दीची समस्या आहे. त्यातच आता आणखी चौपट बांधकाम करू दिल्यास या दोन्ही मार्गाच्या बाजूने किती गर्दी होईल याचा विचार झालेला नाही आणि या चौपट एफएसआयमुळे वाहतुकीचा प्रश्न कसा सुटणार हा नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या दोन्ही मार्गाचा विचार केला, तर पौड रस्ता, कर्वे रस्ता, प्रभात रस्ता, डेक्कन जिमखाना, फग्र्युसन रस्ता, गणेश खिंड रस्ता, शिवाजीनगर, पुणे रेल्वे स्टेशन व पुढे नगर रस्ता व रामवाडी या मुख्य रस्त्यांच्या बाजूने पाचशे मीटपर्यंत चार एफएफएसआयचा वापर केला जाईल.
हरकती-सूचनांसाठी सहाच दिवस उरले
मेट्रोसाठी चार एफएसआय देण्याचा जो प्रस्ताव विकास आराखडय़ात मंजूर करण्यात आला आहे, त्याला स्वतंत्र रीत्या हरकती नोंदवाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी ११ ऑगस्ट हा शेवटचा दिनांक असल्यामुळे हरकती नोंदवण्यासाठी आता सहाच दिवस उरले आहेत.
सध्या मेट्रो प्रकल्प कुठे आहे..?
राज्य शासनाने हा प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र, मेट्रो संचलनासाठी जी कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे तिची स्थापना करण्याबरोबरच अन्यही अनेक बाबींची पूर्तता आधी करा, असे सांगत केंद्र सरकारने तो पुन्हा राज्याकडे पाठवला आहे. राज्याने मात्र त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. राज्य शासनाने कार्यवाही न केल्यामुळे स्वतंत्र कंपनी स्थापनेबाबत तसेच निधीच्या उभारणीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
एफएसआय वापराची सक्ती, अन्यथा दंड
मेट्रोसाठी मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूने जो चार एफएसआय देय करण्यात आला आहे, तो वापण्याची सक्ती जागामालकांवर केली जाणार आहे. तो न वापरता सध्याचा बंगला वा घर वा इमारत यांचा पुनर्विकास केला नाही, तर चौपट दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच चार एफएसआयसाठी भूखंडाचे क्षेत्रफळ किमान २० हजार चौरस फूट हवे अशी सक्ती देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे छोटी घरे, छोटय़ा इमारती वा सध्याचे बंगले एकत्र करून म्हणजे बिल्डरला देऊनच यापुढे मेट्रो मार्गाच्या बाजूने नवी बांधकामे वा जुन्या बांधकामाचा पुनर्विकास होऊ शकेल.
