पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रस्तावित नियमावलीवर महापालिकेकडे तब्बल पाच हजार हरकती-सूचना आल्या असून हरकती नोंदवण्याची मुदत मंगळवारी संपली. मेट्रोसाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्याच्या प्रस्तावाला पुणेकरांनी सर्वाधिक हरकती घेतल्या आहेत. या हरकतींवर आता सुनावणी घेतली जाणार आहे.
मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटपर्यंत बांधकामासाठी चार एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याबरोबरच इतरही अनेक प्रस्ताव व नियम महापालिकेकडून तयार करण्यात आले आहेत. मेट्रोसाठी तयार करण्यात आलेले हे सर्व प्रस्ताव शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल्स) समाविष्ट केले जाणार आहेत. त्यासाठी हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. मेट्रोच्या नियमावलीसाठी हरकती-सूचना मागवण्यात आल्यानंतर पाच हजार नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या. हरकती-सूचनांची मुदत गेल्या महिन्यातच संपणार होती. मात्र, नागरिकांच्या मागणीमुळे या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आलेल्या या सर्व हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार असून त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीत त्यासंबंधीचा अहवाल राज्य शासनाला पाठवला जाईल. त्याला शासनाने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतरच मेट्रोची ही नियमावली विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट केली जाईल.
मेट्रो नियमावलीबाबत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, मेट्रोची नवी नियमावलीच नागरिकांना माहिती झाली नव्हती. त्यामुळे त्यावर हरकती नोंदवायच्या आहेत याचीही माहिती नागरिकांना नव्हती. त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांनी चार एफएसआयच्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करत जनजागृती केली आणि हा विषय शहरात चर्चेचा ठरला. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्ष, खासदार वंदना चव्हाण यांनीही चार एफएसआयला तीव्र विरोध केला. त्यानंतर नागरिकांकडून मोठय़ा संख्येने हरकती दाखल झाल्या. सुनावणीची ही प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण झाली. हरकती ऑनलाइनही स्वीकारल्या जाणार होत्या. मात्र त्या पद्धतीला अडीचशे नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. त्यात प्रामुख्याने चार एफएसआयबाबतच्या हरकतींचा समावेश आहे.