पुणे मेट्रोसंबंधीचा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी राज्य शासनाला सादर केलेला अंतिम अहवाल शासनाने पुढील मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला असल्याची माहिती पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत शुक्रवारी देण्यात आली. पुढील टप्प्यात मेट्रोचा अहवाल केंद्राच्या पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्डासमोर (पीआयबी) ठेवला जाणार आहे.
पुणे मेट्रोबाबत अनेकविध मते व्यक्त होत असल्यामुळे त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरीश बापट यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीकडून सर्व संस्था, संघटना तसेच तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांची मते जाणून घेण्यात आली. त्यानंतर समितीने अंतिम अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल दिलेल्या मुदतीत राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. गेला महिनाभर तो राज्य शासनाकडे होता. हा अहवाल केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून आता तेथील मंजुरीच्या प्रक्रियेत प्रथम तो पीआयबी समोर मांडला जाणार आहे. मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली जाणार असून त्या कंपनीमार्फत हा प्रकल्प राबवला जाईल. या स्वतंत्र कंपनीमार्फतच मेट्रो प्रकल्प राबवावा अशी मागणी पुणे आणि िपपरी महापालिकेने केली आहे.
पुणे महापालिकेत चौतीस गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढली आहे. या बाबत शासनाने प्राधिकरणाकडून मत मागवले असून त्याबाबत पुढील बैठकीत चर्चा करावी असे शुक्रवारी ठरवण्यात आले. प्राधिकरणाचे बोधचिन्ह, बांधकाम परवानगी देण्यासाठी संगणकीय यंत्रणा, प्राधिकरणाचे संकेतस्थळ आदी प्रस्तावांनाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्राधिकरणाच्या कर्मचारी आकृतिबंधालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीतील तसेच पुणे व पिंपरीच्या बाहेरील रिंग रोड हे प्रकल्प पीएमआरडीए मार्फत राबवण्याबाबत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत विचार झाला. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पीएमआरडीएने समन्वयक संस्था म्हणून काम करावे, या प्रस्तावालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसे पत्र राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. मेट्रोसाठी जी स्वतंत्र कंपनी स्थापन होणार आहे, त्या कंपनीच्या संचालकांमध्ये पीएमआरडीएच्या सदस्यांचा समावेश करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेत चौतीस गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढली आहे. या बाबत शासनाने प्राधिकरणाकडून मत मागवले असून त्याबाबत पुढील बैठकीत चर्चा करावी, असे शुक्रवारी ठरवण्यात आले. प्राधिकरणाचे बोधचिन्ह, बांधकाम परवानगी देण्यासाठी संगणकीय यंत्रणा, संकेतस्थळ आदी प्रस्तावांनाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कर्मचारी आकृतिबंधालाही मान्यता देण्यात आली.
पुणे विकास प्राधिकरणाची हद्दवाढ
पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची हद्दवाढ करण्याच्या प्रस्तावालाही प्राधिकरणाच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील गावांची संख्या ८३९ होणार असून एकूण क्षेत्रफळ ६,७४४ चौरसकिलोमीटर होणार आहे. हद्द विस्तार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार हद्दवाढीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी सांगितले.