मेट्रोसाठी हजारो कोटी; पीएमपीसाठी काय?

मेट्रोसाठी हजारो कोटींची तरतूद, एसटीसाठी सवलती मग सर्वसामान्य प्रवाशांच्या पीएमपीकडे कायम दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित करत पीएमपी सुधारणेसाठी ठोस व कडक पावले उचलावीत अशी मागणी पीएमपी प्रवासी मंचने केली आहे. पीएमपीचे निष्क्रिय, अकार्यक्षम आणि आपमतलबी संचालक मंडळ तातडीने बरखास्त करावे, अशीही संघटनेची मागणी आहे.
पुण्यात मेट्रो करण्यासाठीचा प्रस्ताव दहा हजार कोटींचा असून तो प्रत्यक्षात येईपर्यंत वीस हजार कोटी रुपये खर्च होतील. या निधीच्या पूर्ततेचे आश्वासन दिल्याबद्दल आपले अभिनंदन आणि धन्यवाद. आणखी पाच ते सात वर्षांनी जो मेट्रो प्रकल्प होणार आहे, त्या मेट्रोतून दैनंदिन एक ते दोन लाख प्रवाशांची वाहतूक होणार आहे. मेट्रोसाठी जी तरतूद केली जाणार आहे त्याच्या दहा टक्के म्हणजे एक ते दोन हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीत मेट्रोच्या तुलनेत दहापट प्रवासी वाहतूक होऊ शकते, असे पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी आणि विवेक वेलणकर यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
 पीएमपीला भरीव तरतूद केल्यास दैनंदिन पंचवीस लाख प्रवाशांची वाहतूक पीएमपी करू शकते. तरीही पीएमपीला गाडय़ांची खरेदी, पायाभूत सुविधांचा विकास, स्वस्त तिकीट दर यासाठी राज्याकडून कोणतीही मदत केली जात नाही. पीएमपीचे सर्व प्रवासी सर्वसामान्य असले, तरी ते आपलेच मतदार आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, अशीही विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे.
पीएमपीचा कारभार व प्रशासन पारदर्शी होईल, तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत व्यावसायिक व्यवस्थापन पीएमपीला मिळेल, यासाठी आपण आदेश द्यावेत. तसेच चुकीची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. एसटीला ज्या पद्धतीने टोल माफी व शासनमदत आहे तशाच पद्धतीने पीएमपीलाही मदत करावी, जकातनाक्यांच्या जागा पीएमपीला द्याव्यात, प्रवासीसंख्या वाढवण्यासाठी तिकीटदर कमी करण्याचे आदेश पीएमपीला द्यावेत, तक्रारनोंद व तक्रारनिवारण यासाठीची सुलक्ष, सक्षम व्यवस्था निर्माण करावी आदी अनेक मागण्याही या पत्रातून करण्यात आल्या आहेत.
पीएमपीचे निष्क्रिय, अकार्यक्षम व आपमतलबी संचालक मंडळ बरखास्त करावे आणि त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचे स्वायत्त संचालक मंडळ नियुक्त करावे. तसेच राज्य शासन, दोन्ही महापालिका व प्रवाशांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर घ्यावेत, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.