|| अविनाश कवठेकर
सरसकट चार ‘एफएसआय’च्या खैरातीला लगाम घालण्याचा प्रस्ताव
मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरावर सरसकट चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (प्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) खैरात करण्याऐवजी केवळ मेट्रो स्थानकालगतच्या पाचशे मीटर वर्तुळाकार अंतरात कमाल चार ‘एफएसआय’ हा हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (ट्रान्सफरेबल डेव्हलमेंट राईट्स- टीडीआर) माध्यमातून वापरण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला सिमेंटचे जंगल उभे राहण्यास अटकाव होणार असून, केवळ स्थानकाभोवतीच उंच इमारती उभ्या राहू शकणार आहेत.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी पाच जानेवारी रोजी विकास आराखडय़ाला आणि त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीला (डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन रूल्स- डीसी-रूल्स) मान्यता देताना मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च उभारण्यासाठी अतिरिक्त (प्रीमियम) एफएसआय देण्यात येणार होता. त्यामुळे या अतिरिक्त एफएसआयचे दर निश्चित करण्याऐवजी केवळ मेट्रो स्थानकालगतच कमाल चार एफएसआय टीडीआरच्या माध्यमातून वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
चार एफएसआय दिल्यास पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास ताण येईल, असे सांगत स्वयंसेवी संस्था आणि काही राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र त्यानंतरही महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही पाचशे मीटर अंतरावर एफएसआय देण्यास मान्यता दिली होती. मात्र मेट्रो मार्गिकेचे प्रभाव क्षेत्र (ट्रान्झिट ओरियंटेड डेव्हलपमेंट- टीओडी) निश्चित करताना दोन्ही मार्गिकांचा विचार न करता केवळ स्थानकालाच मेट्रो प्रभावित क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला सरसकट चार एफएसआय मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
नॉन मोटोराईझ ट्रान्सपोर्ट प्रस्तावित
महापालिकेच्या मुख्य सभेने पाचशे मीटर अंतरावर चार एफएसआय अनुज्ञेय केला होता. मात्र राष्ट्रीय ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) संकल्पनेची अचानक आठवण होऊन मेट्रो स्थानक अथवा मेट्रो मार्गिकेलगत ५०० ते ८०० मीटर परिसरात नॉन मोटोराईज ट्रान्सपोर्ट संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शहर आणि परिसरातील शासकीय जागा, संरक्षण विभागाच्या मिळकतींच्या पाचशे मीटर अंतरावर कमाल चार एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मुख्य सभा अंधारात
महापालिकेच्या मुख्य सभेने मार्गिकेभोवती चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला होता. नियोजन समिती, राज्य शासनानेही तो कायम ठेवला होता. विकास नियंत्रण नियमावलीला मान्यता देतानाही चार एफएसआय कामय ठेवण्यात आला होता. मात्र मुख्य सभेला अंधारात ठेवून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला हा प्रस्ताव राजकीय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. मुख्य सभा ही विश्वस्त असल्यामुळे त्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. मात्र ही प्रक्रिया न करताच हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांनी दूरध्वनीवर दिलेल्या सूचनेनुसार पाठविण्यात आला आहे. तसेच टीओडी क्षेत्रामध्ये टीडीआर देता येत नसतानाही टीडीआरचा समावेश कशासाठी करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठीच हा घाट घातल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
सरसकट चार ‘एफएसआय’च्या खैरातीला लगाम घालण्याचा प्रस्ताव
मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरावर सरसकट चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (प्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) खैरात करण्याऐवजी केवळ मेट्रो स्थानकालगतच्या पाचशे मीटर वर्तुळाकार अंतरात कमाल चार ‘एफएसआय’ हा हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (ट्रान्सफरेबल डेव्हलमेंट राईट्स- टीडीआर) माध्यमातून वापरण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला सिमेंटचे जंगल उभे राहण्यास अटकाव होणार असून, केवळ स्थानकाभोवतीच उंच इमारती उभ्या राहू शकणार आहेत.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी पाच जानेवारी रोजी विकास आराखडय़ाला आणि त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीला (डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन रूल्स- डीसी-रूल्स) मान्यता देताना मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च उभारण्यासाठी अतिरिक्त (प्रीमियम) एफएसआय देण्यात येणार होता. त्यामुळे या अतिरिक्त एफएसआयचे दर निश्चित करण्याऐवजी केवळ मेट्रो स्थानकालगतच कमाल चार एफएसआय टीडीआरच्या माध्यमातून वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
चार एफएसआय दिल्यास पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास ताण येईल, असे सांगत स्वयंसेवी संस्था आणि काही राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र त्यानंतरही महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही पाचशे मीटर अंतरावर एफएसआय देण्यास मान्यता दिली होती. मात्र मेट्रो मार्गिकेचे प्रभाव क्षेत्र (ट्रान्झिट ओरियंटेड डेव्हलपमेंट- टीओडी) निश्चित करताना दोन्ही मार्गिकांचा विचार न करता केवळ स्थानकालाच मेट्रो प्रभावित क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला सरसकट चार एफएसआय मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
नॉन मोटोराईझ ट्रान्सपोर्ट प्रस्तावित
महापालिकेच्या मुख्य सभेने पाचशे मीटर अंतरावर चार एफएसआय अनुज्ञेय केला होता. मात्र राष्ट्रीय ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) संकल्पनेची अचानक आठवण होऊन मेट्रो स्थानक अथवा मेट्रो मार्गिकेलगत ५०० ते ८०० मीटर परिसरात नॉन मोटोराईज ट्रान्सपोर्ट संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शहर आणि परिसरातील शासकीय जागा, संरक्षण विभागाच्या मिळकतींच्या पाचशे मीटर अंतरावर कमाल चार एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मुख्य सभा अंधारात
महापालिकेच्या मुख्य सभेने मार्गिकेभोवती चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला होता. नियोजन समिती, राज्य शासनानेही तो कायम ठेवला होता. विकास नियंत्रण नियमावलीला मान्यता देतानाही चार एफएसआय कामय ठेवण्यात आला होता. मात्र मुख्य सभेला अंधारात ठेवून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला हा प्रस्ताव राजकीय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. मुख्य सभा ही विश्वस्त असल्यामुळे त्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. मात्र ही प्रक्रिया न करताच हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांनी दूरध्वनीवर दिलेल्या सूचनेनुसार पाठविण्यात आला आहे. तसेच टीओडी क्षेत्रामध्ये टीडीआर देता येत नसतानाही टीडीआरचा समावेश कशासाठी करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठीच हा घाट घातल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
