मेट्रो मार्गाच्या पन्नास किलोमीटर क्षेत्रात दोन्ही बाजूला पाचशे मीटरपर्यंत बांधकाम करताना यापुढे चार एफएसआय वापरा किंवा लाखो रुपयांचा सेस भरा, अशी सक्ती करण्यात आल्यामुळे पुणेकरांना जबर भुर्दंड पडणार असून विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आलेले हे नियम रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे शहरात ठिकठिकाणी मेट्रो मार्गाचे नियोजन करण्यात आले असून या मार्गाची लांबी पन्नास किलोमीटर इतकी आहे. मेट्रोचे काम सुरू झाल्यानंतर मार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटपर्यंत जर बांधकाम करायचे झाले, तर तेथे सक्तीने चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) वापरावा लागणार आहे. मेट्रोच्या दोन्ही बाजूंना लोकसंख्येची घनता वाढावी यासाठी ही सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच जर बांधकाम केले नाही, तर शीघ्रसिद्ध गणकाच्या (रेडी रेकनर) पाच टक्के दराने महापालिकेकडे शुल्क (सेस) भरावे लागणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत हे नियम करण्यात आल्याची माहिती पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मेट्रो मार्गाच्या बाजूला जेथे चार एफएसआयची सक्ती करण्यात आली आहे ते क्षेत्र चौदा हजार एकर एवढे असून तेथे चार एफएसआयचे मनोरे बांधण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. तसेच या बांधकामासाठी वीस हजार चौरसफुटांचा भूखंड असावा असाही नियम करण्यात आला आहे.
या नियमामुळे छोटी घरे, बंगले, सदनिकाधारकांना आजूबाजूचे बंगले, इमारती पाडून वीस हजार चौरसफुटांचा भूखंड तयार करावा लागणार आहे. तसेच भूखंड मोकळा राहिल्यास जो सेस भरावा लागणार आहे, तो भरुदडही मोठा असून सद्यपरिस्थितीचा विचार करता तीन हजार चौरसफुटांच्या मोकळ्या भूखंडाला रेडी रेकनरप्रमाणे पाच टक्के दराने पंधरा लाख रुपये एवढा सेस भरावा लागेल, असे केसकर यांनी सांगितले. सदनिकाधारकांना देखील पाचशे चौरसफुटांच्या सदनिकेला अडीच लाख आणि एक हजार चौरसफुटांच्या सदनिकेला पाच लाख रुपये सेस द्यावा लागेल. भविष्यात हा दर वाढणार आहे, असेही ते म्हणाले.
मेट्रोच्या पन्नास किलोमीटर प्रभाव क्षेत्रात एसआरए अंतर्गत झोपडपट्टी विकास योजना राबवता येणार नाही. अस्तित्वातील सर्व झोपडीधारकांचे स्थलांतर बीएसयूपी अंतर्गत अन्यत्र करावे अशी सक्तीही या नियमावलीत करण्यात आली आहे. मेट्रो प्रभावक्षेत्रात पंचावन्न झोपडपट्टय़ा येतात. या सर्वाना या सक्तीचा फटका बसणार आहे. तसेच झोपडपट्टय़ांच्या जागांचा ताबा मालकांना मिळणार असून तेथे चार एफएसआयने टोलेजंग बांधकामे करता येणार आहेत.
केवळ मेट्रोसाठी करण्यात आलेले हे नियम अव्यवहार्य असून चार एफएसआयच्या सक्तीमुळे शहराच्या अनेक प्रमुख निवासी भागांमध्ये अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आलेल्या या तरतुदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी पुणे जनहित आघाडीने केली आहे.
