सध्या देशात घरांच्या विक्रीत दिल्ली आणि मुंबईनंतर पुण्याचाच क्रमांक लागतो. बंगळुरूही या बाबतीत पुण्यानंतरच्या स्थानावर आहे. उद्योग, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सगळय़ाचा सुरेख समतोल पुण्यात झाला आहे. त्यामुळे इथं नोकऱ्या उपलब्ध होतात आणि नवीन घरांची विक्रीही जोमानं होते.
पुणे राजधानीचं शहर नाही. पुण्याला विशिष्ट राजकीय स्थानही नाही. पण मुंबईचं पुण्याच्या जवळ असणं, इथलं शैक्षणिक वातावरण पोषक असणं, पुण्याचं ‘वर्क कल्चर’ इतर शहरांत उठून दिसण्याजोगं चांगलं असणं, यामुळे पुण्याला एक खास महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
असं असलं तरी, सध्याची परिस्थिती पाहता इथल्या पायाभूत सुविधा त्रोटक आहेत. ज्या प्रकारे पुण्याचा विकास व्हायला हवा तसा तो झालेला नाही. शहराच्या आखणीत जी दूरदृष्टी असायला हवी ती इथं नाही. यामुळे नागरी, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांपासूनही ते दूर राहिलेलं नाही. शहरात जशी गर्दी वाढते, वाहनं वाढतात, प्रदूषण वाढतं तसा समाजात एक सार्वत्रिक चिडचिडेपणा निर्माण होतो. तसा तो इथंही दिसतो. या गोष्टींसाठी ती दूरदृष्टी गरजेची आहे. देशातले ६५ टक्के नागरिक ३५ वर्षांच्या आतल्या वयाचे आहेत. अशा मोठय़ा लोकसंख्येला नोकऱ्या देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी मोठय़ा शहरांवर येऊन पडते. त्यासाठी शहराच्या विकासाला पर्यायच नाही. त्यामुळे ‘जुनं पुणं तसंच चांगलं होतं, त्याचा उगाच विस्तार नको’ ही भूमिका घेणं बरोबरही नाही आणि सद्य:स्थिती पाहता ते शक्यही नाही. विकासाच्या वाढत्या दबावामुळे शहराची वाढ होणारच. ती थांबवता येणार नाही. या वाढीला नियोजन मात्र हवं. शहरातील व्यवसायाचा खर्च (कॉस्ट ऑफ बिझनेस) आणि रोजच्या जीवनमानाचा खर्च (कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग) कमी ठेवल्याशिवाय जागतिक स्पर्धेत उभं राहणं अवघड आहे. असं झालं तर जास्तीत जास्त नोकऱ्या इथं निर्माण होऊ शकतील. या दोन गोष्टींबरोबरच सामाजिक जीवनाचा स्तरही उंचावणं आवश्यक आहे. सामाजिक सुरक्षितता, सार्वजनिक सोयीसुविधांची गुणवत्ता, यातून हा स्तर प्रकट होतो. या बाबींमध्ये पुण्यात परिस्थिती निराशाजनक नाही. पण अजून सुधारणेला वाव नक्कीच आहे. शहराचा सार्वत्रिक विकास म्हणजे देशाचं हित, यादृष्टीनं त्याकडे पाहायला हवं.
पुणे विविध क्षेत्रांत पायंडे पाडण्यात आघाडीवर आहे. प्रशासकीयदृष्टय़ा मात्र ते ‘अवजड’ आहे. इथं कोणतेही आदेश किंवा परवानगी सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी प्रत्येक वेळी झगडावंच लागतं. प्रशासकीय कामांतला भ्रष्टाचार आणि चालढकलीपासून पुणेही सुटलेलं नसल्यामुळे अंतिमत: ग्राहकांवरचं आर्थिक ओझं सतत वाढतंय. विशेषत: बांधकाम क्षेत्रात शहरातला घरांचा आणि ऑफिसेसचा ‘स्टॉक’ वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. बांधकामासाठी करपद्धतीत काही सवलती देण्यासारख्या योजना इथं राबवता येतील. राज्यात अनेक ठिकाणी भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे स्थलांतरित लोकसंख्येच्या भारासाठीही या शहरांनी सज्ज व्हायला हवं. एकूणच शहरात नोकऱ्या वाढवण्यासाठी उद्योगधंदे वाढवण्याकडे कल हवा. घरांचं मार्केट हा शहराच्या विकासाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे शहराचा विकास आधी सुरळीतपणे मार्गस्थ व्हायला हवा. तरच रास्त भावात घरं उपलब्ध करून देता येणं शक्य होईल.
जागतिक नियमानुसार पाचच्या खाली एफएसआय असेल तर ते बांधकाम खर्चिक होतं. असं खर्चिक बांधकाम यशस्वी म्हणता येत नाही. पुण्यात एकूण १.४५ असा एफएसआय येतो. तो अर्थातच अत्यल्प आहे. अशा विरळ एफएसआयमध्येच शहराचा विस्तार होत राहिला, तर रस्ते रुंद असूनही शहराच्या समस्या सुटणार नाहीत, असं शास्त्र म्हणतं. शहर आडव्या दिशेनं जितकं जास्त वाढेल तशी शहराची कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग तीन पटीनं वाढते. पुण्याच्या हद्दींच्या आसपास काही ठिकाणी प्रगत शेती केली जाते. शहराच्या आडव्या विस्तारामुळे ही शेती दिवसेंदिवस कमी होण्याची भीती आहे. अशा विस्तारात शहरातलं रोजच्या प्रवासाचं अंतर वाढत जातं. सुरुवातीला उल्लेख केलेला नागरिकांचा सार्वत्रिक चिडचिडेपणा याच सगळय़ा गोष्टींचा परिणाम असतो. या बाबी शहराला ‘रिव्हर्स मोड’मध्ये नेतात. पुण्याच्या बाबतीत हे टाळायचं असेल तर दूरदर्शी नियोजन हा एकमेव मार्ग दिसतो.
पुण्यातली घरं सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याच्या बाहेर चालली आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी चार पर्याय दिसतात. एफएसआय वाढवून शहराचं नियोजन सुधारणं हा त्यातला पहिला पर्याय. प्रशासकीय कामं एक खिडकी योजनेत कमी कालावधीत होऊ शकली तर चालढकलीमुळे वाढणारी घरांची किंमत पंचवीस टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल. केंद्र, राज्य सरकार आणि महानगरपालिका यांचे वेगवेगळे कर कमी करणं आवश्यक आहे. घरं बांधण्यासाठी आणि घरं घेण्यासाठीही साडेसात टक्क्यांवर सुलभ रीतीनं कर्ज उपलब्ध व्हायला हवं.
आता पुण्यात आणखी अठ्ठावीस गावं समाविष्ट करून घेण्याचं घाटत आहे. अशा वेळी त्या त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या नाहीत तर नागरिकांच्या नैराश्यात भरच पडेल. त्या दृष्टीनं पुन्हा एकदा समतोल आणि नियोजित विकास महत्त्वाचा!
पुण्याची ठळक वैशिष्टय़ं लक्षात घेऊन मी पुण्याचा पन्नास वर्षांसाठीचा ‘व्हिजन प्लॅन’ तयार केला होता. त्याला चांगली प्रसिद्धीही मिळाली होती. इथल्या विविध क्षेत्रांच्या स्पेक्ट्रमचा विचार या आराखडय़ात होता. २०५० सालापर्यंत पुण्याची लोकसंख्या कशी कशी वाढत जाईल, शहरावर नव्याने किती लोकांचा भार वाढेल, कोणते उद्योग क्षेत्र कसे विकसित होईल, नोकऱ्यांची उपलब्धता कशी असेल या सगळय़ा प्रश्नांची दूरदर्शी पद्धतीने उत्तरे शोधायचा प्रयत्न करून त्या दृष्टीने शहराचा विकास आराखडा तयार करावा, अशी ती कल्पना होती. हे करणं शक्य झालं तर पुण्याचा समावेश देशातल्या आदर्श शहरांमध्ये होऊ शकेल.
येत्या चाळीस वर्षांत देशाचा क्रमांक जगात एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात अर्थात जीडीपीच्या यादीत पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर असेल. विकासाचा एवढा मोठा पल्ला गाठताना देशातल्या प्रमुख सात शहरांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या सात शहरांमध्ये पुणे आहे. त्यामुळे त्याचं नियोजन या विकासाच्या वाटचालीत मोलाची भर घालणारं ठरणार आहे.
(शब्दांकन- संपदा सोवनी )
