राज्यभरातील प्राध्यापकांनी टाकलेल्या बहिष्काराच्या ९६ दिवसांच्या कालावधीतील वेतन देण्याची प्राध्यापकांच्या एमफुक्टो या संघटनेची मागणी राज्याच्या तक्रार निवारण समितीने फेटाळल्यानंतर ही समितीच आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
राज्यभरातील प्राध्यापकांनी विविध मागण्यांसाठी राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांवर ९६ दिवस बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हा बहिष्कार मागे घेण्यात आला. त्या वेळी न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. प्राध्यापकांनी बहिष्कार मागे घेतल्यानंतर बहिष्कारात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांचे बहिष्कार काळातील वेतन कापण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला होता. प्राध्यापकांनी बहिष्कार काळातील वेतन मिळावे, अशी मागणी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवली होती. मात्र, समितीने बहिष्कार काळातील वेतन देण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
तक्रार निवारण समितीने वेतन देण्यास नकार दिल्यानंतर ही समितीच आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका एमफुक्टोने घेतली आहे. याबाबत एमफुक्टोच्या सदस्यांनी तक्रार निवारण समितीकडेही गेल्या आठवडय़ामध्ये निवेदन दिले. ही समितीच आम्हाला मान्य नसल्यामुळे वेतन कापण्याचा निर्णयही मान्य नाही, अशी भूमिका एमफुक्टोने घेतली आहे.
‘‘ज्यांनी आमच्यावर अन्याय केला, ते न्याय कसा देऊ शकतील? वेतनाबाबत आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे बोलणी चालू असल्याचे भासवण्यासाठी शासनाकडून बोलणी करण्यात येत असल्याचे भासवले जात आहे.’’
– शिवाजीराव पाटील, एमफुक्टो
