पुणे : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पाच नगररचना योजना तयार केल्या आहेत. या योजना मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविल्या आहेत. मात्र, म्हाळुंगे-माण योजनेवर सूचना प्राप्त झाल्यामुळे ही योजना पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. या योजनेवर प्राप्त सूचनांवर बुधवारपासून (१ मार्च) सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीसाठी पीएमआरडीएकडून जाहीर सूचना काढण्यात आली आहे. पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील कार्यालयात ही सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ७२ अनुसार फेरबदलाप्रमाणे म्हाळुंगे-माण प्रारूप नगर रचना योजना पीएमआरडीएने ३१ डिसेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेप्रमाणे मंजूर केली आहे. या योजनेसाठी लवाद म्हणून एस. जी. पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. प्राथमिक / अंतिम नगररचना योजना तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना वैयक्तिक सुनावणी देण्यासाठी लवाद यांनी सुनावणी कार्यक्रम निश्चित केला आहे. म्हाळुंगे-माण योजना २५० हेक्टर क्षेत्रफळावर तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्यांची शेतजमीन गेली, अशा शेतकऱ्यांनी या योजनेबाबत सूचना केल्या आहेत.
हेही वाचा – कसब्यात विजयासाठी ६५ हजारांचा जादुई आकडा
पीएमआरडीएला साडेपाच हजारपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सुनावणीत शेतकऱ्यांचे समाधान करून योजनेचे काम १०० टक्के पूर्ण केले जाणार आहे. भविष्यात म्हाळुंगे-माण परिसरात येणाऱ्या गावांचा विकास होण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित आहे. या भागातील लोकसंख्या विचारात घेऊन भौगोलिक क्षेत्रफळाला अनुरूप १२ मीटरचे रस्ते तयार करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन नलिका टाकणे, हरित उद्याने विकसित करणे, शैक्षणिक संकुले तयार करणे, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुग्णालये तयार करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या योजनेवर बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हरकती व सूचना नोंदविल्या आहेत.
२४ मार्चपर्यंत सुनावणी
म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेवर १ ते २४ मार्च या कालावधीत सुनावणी होणार आहे. त्यानुसार विशेष सूचना जमीनमालकांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष किंवा टपालामार्फत पाठविण्यात आलेली आहे. सुनावणीचा तपशील पीएमआरडीएचे संकेतस्थळ http://www.pmrda.gov.in येथे उपलब्ध केला आहे. तसेच मौजे म्हाळुंगे-माण येथील पूर्वीची ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत येथेही हा तपशील उपलब्ध केला आहे. सुनावणी कार्यक्रमानुसार संबंधितांनी नियोजित दिनांक आणि वेळेस पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील कार्यालयात लवाद विभागात उपस्थित राहावे, असे आवाहन योजनेचे लवाद शिवराज पाटील यांनी केले आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ७२ अनुसार फेरबदलाप्रमाणे म्हाळुंगे-माण प्रारूप नगर रचना योजना पीएमआरडीएने ३१ डिसेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेप्रमाणे मंजूर केली आहे. या योजनेसाठी लवाद म्हणून एस. जी. पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. प्राथमिक / अंतिम नगररचना योजना तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना वैयक्तिक सुनावणी देण्यासाठी लवाद यांनी सुनावणी कार्यक्रम निश्चित केला आहे. म्हाळुंगे-माण योजना २५० हेक्टर क्षेत्रफळावर तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्यांची शेतजमीन गेली, अशा शेतकऱ्यांनी या योजनेबाबत सूचना केल्या आहेत.
हेही वाचा – कसब्यात विजयासाठी ६५ हजारांचा जादुई आकडा
पीएमआरडीएला साडेपाच हजारपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सुनावणीत शेतकऱ्यांचे समाधान करून योजनेचे काम १०० टक्के पूर्ण केले जाणार आहे. भविष्यात म्हाळुंगे-माण परिसरात येणाऱ्या गावांचा विकास होण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित आहे. या भागातील लोकसंख्या विचारात घेऊन भौगोलिक क्षेत्रफळाला अनुरूप १२ मीटरचे रस्ते तयार करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन नलिका टाकणे, हरित उद्याने विकसित करणे, शैक्षणिक संकुले तयार करणे, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुग्णालये तयार करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या योजनेवर बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हरकती व सूचना नोंदविल्या आहेत.
२४ मार्चपर्यंत सुनावणी
म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेवर १ ते २४ मार्च या कालावधीत सुनावणी होणार आहे. त्यानुसार विशेष सूचना जमीनमालकांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष किंवा टपालामार्फत पाठविण्यात आलेली आहे. सुनावणीचा तपशील पीएमआरडीएचे संकेतस्थळ http://www.pmrda.gov.in येथे उपलब्ध केला आहे. तसेच मौजे म्हाळुंगे-माण येथील पूर्वीची ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत येथेही हा तपशील उपलब्ध केला आहे. सुनावणी कार्यक्रमानुसार संबंधितांनी नियोजित दिनांक आणि वेळेस पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील कार्यालयात लवाद विभागात उपस्थित राहावे, असे आवाहन योजनेचे लवाद शिवराज पाटील यांनी केले आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.
