पाच रुपयांचे दूध अनुदान अडकणार नियमांच्या चौकटीत; ई-केवायसी बंधनकारक, खासगी संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान नाही

राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात गायीच्या दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे अनुदान नियमांच्या चौकटीतच अडकून पडण्याची शक्यता आहे. संबंधित शेतकऱ्याने सहकारी दूध संघाला दूध घातले पाहिजे. त्या संघाने २९ रुपये प्रति लिटर दर दिला तरच राज्य सरकारकडून पाच रुपये मिळणार आहेत. पाच रुपये मिळण्यासाठी सहकारी दूध संघाने दूध बील शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा गरजेचे आहे तसेच शेतकऱ्याचा आधार कार्ड आणि गायीचे एअर टॅगिंग म्हणजे गाईचे आधारकार्ड यांची ऑनलाइन जोडणी झालेली असणे गरजेचे आहे. तरच हे पाच रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

हेही वाचा… उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भात गारठा कायम; मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तापमानात वाढीचा अंदाज

सरकारने ही घोषणा करताना सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लागू केली आहे. खासगी दूध संघाने दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू असणार नाही. त्यामुळे खासगी संघाना दूध पुरविणारे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

खासगी दूध संघांमार्फत मोठे संकलन

राज्यात संकलित होत असलेल्या एकूण दुधापैकी ७२ टक्के दुध खासगी दूध संघामध्ये संकलित होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुधापैकी ७२ टक्के दूध उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये असा अन्याय न करता राज्यातील सर्व दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे व राज्यात ३.२/८.३ गुण प्रतिच्या दुधाला किमान ३४ रुपये दर मिळेल यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत, अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

हेही वाचा… पुणे : मुंढवा भागात अल्पवयीन कर्णबधिर मुलीवर अत्याचार; मित्र, नातेवाईकासह तिघांवर गुन्हा दाखल

सहकारी दुध संघाना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान देतानाही सरकारने नेहेमीप्रमाणे अटी शर्तीचे अडथळे निर्माण केले आहेत. प्रामुख्याने जास्त दुध संकट असणाऱ्या अहमदनगर, पुणे, संभाजीनगर, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यामध्ये सहकरी दूधसंघ दुधाला सरासरी २६ ते २७ रुपये दर देतात. ते संघ आहे. असे संघ २९रुपये दर देऊ शकतील का हा मुख्य प्रश्न आहे. अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गायीचे पशु जनगणने अंतर्गत एअर टॅगिंग झालेले असले पाहिजे व ते शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे, अशी जोडणी न झालेल्या गायींच्या दुधाला अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. – डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस किसान सभा