पुणे : राज्य सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तब्बल १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांनी कामगारांना हा लाभ मिळवून देण्यास सरकारला मदत करावी, असे आवाहन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी केले. मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनची (एमबीव्हीए) वार्षिक सभा शुक्रवारी पार पडली. त्या वेळी सामंत बोलत होते. या वेळी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदू घाटे, कार्याध्यक्ष अंकुश आसबे, संस्थापक अध्यक्ष एस. आर. कुलकर्णी आणि उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे उपस्थित होते. संघटनेच्या सदस्यांनी सामंत यांना बांधकाम व्यावसायिकांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांसमोर या मागण्या मांडून निर्णय घेण्याचे आश्वासन सामंत यांनी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : चिंचवड विधानसभा मतदार संघात सर्वेक्षण; स्थलांतरित, मयत मतदारांची नावे वगळणार

सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनास्थेमुळे हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. कामगारांसाठी २१ कल्याणकारी योजना आहेत. त्याचे फायदे मिळण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी केवळ सहीचे पत्र द्यावयाचे आहे. एवढे छोटे काम जरी त्यांनी केले, तरी त्यातून कामगारांना मोठा लाभ होईल. बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारी योजना कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारला मदत करावी. यासाठी सरकार तुमच्या खिशातून एकही पैसा घेणार नाही. याचा राज्यातील पथदर्शी प्रकल्प मावळमध्ये राबविण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : चिंचवड विधानसभा मतदार संघात सर्वेक्षण; स्थलांतरित, मयत मतदारांची नावे वगळणार

सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनास्थेमुळे हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. कामगारांसाठी २१ कल्याणकारी योजना आहेत. त्याचे फायदे मिळण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी केवळ सहीचे पत्र द्यावयाचे आहे. एवढे छोटे काम जरी त्यांनी केले, तरी त्यातून कामगारांना मोठा लाभ होईल. बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारी योजना कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारला मदत करावी. यासाठी सरकार तुमच्या खिशातून एकही पैसा घेणार नाही. याचा राज्यातील पथदर्शी प्रकल्प मावळमध्ये राबविण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे.