पिंपरी : महापालिकेला किती पाणी दिले जाते. त्याचा वापर कसा केला जातो, त्याचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला ६२० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी कमी पडत आहे. त्यामुळे मुळशी धरणातून ७६० एमएलडी पाणी मिळावे, अशी मागणी शहरातील लाेकप्रतिनिधींसह महापालिका प्रशासनाने केली आहे.
पिंपरीतील पाण्याबाबत जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. विभागाचे सचिव दीपक कपूर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हनुमंत गुनाले, आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप, महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, कार्यकारी अभियंता दीपक पाटील या वेळी उपस्थित होते. आयुक्त सिंह यांनी मुळशी धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी का आवश्यक आहे, याचे सादरीकरण केले.
पिंपरी-चिंचवड शहराला मागील साडेपाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा हाेत आहे. सद्य:स्थितीत शहराला पवना धरणातून ५२०, आंद्रा धरणातून ८०, एमआयडीसीकडून २० एमएलडी असे एकूण ६२० एमएलडी पाणी मिळत आहे. शहराच्या लाेकसंख्येला ७५० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे १३० एमएलडी पाण्याची तूट जाणवत असून शहरात पाणी पुरवठा विस्कळीत असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. शहराच्या लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक सात टक्के दर लक्षात घेता, भविष्यात ८१४ एमएलडी पाण्याचा तुटवडा जाणवेल. त्यामुळे मुळशी धरणातून ७६० एमएलडी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी आयुक्त सिंह यांनी केली. त्यावर जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या पाणी वापराचे लेखापरीक्षण, महापालिकेने सादर केलेल्या पाण्यासंदर्भातील अहवालाची पडताळणी मुख्य जल परीक्षकांकडून करून घेण्याचे आदेश दिले. महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर करीत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. मुळशी धरणातील गाळ काढण्याचे व धरणाच्या देखभालीसाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
२०४१ पर्यंत आणखी ७६० एमएलडी पाण्याची गरज
पिंपरी-चिंचवडच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता, सन २०४१ पर्यंत होणाऱ्या वाढीव लोकसंख्येसाठी आणखी ७६० एमएलडी पाण्याची गरज भासणार आहे. त्यासाठी शहराशेजारच्या मुळशी धरणातील ७६० एमएलडी पाणी आरक्षित करण्याबाबत महापालिकेने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी जलसंपदा विभागास पत्र पाठविले आहे. त्यावर राज्य शासनाशी संपर्क साधा, असे पत्र जलसंपदा विभागाने दिले होते. दुसरीकडे, सीमेजवळील हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे व गहुंजे या सात गावांचा महापालिकेत समावेशाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाण्याची मागणी व तुटवडा लक्षात घेऊन मुळशी धरणातून पाणी आरक्षित करण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यासाठी मुळशी धरणातील ७६० एमएलडी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
