मंत्र्यांनी गर्दीचा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा!

के ले. जाहीर कार्यक्रमांमधील संख्येची दखल सरकारमधील मंत्र्यांनी गंभीरपणे घ्यावी, असा इशाराही मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे नाव न घेता पवार यांनी दिला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल के ले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोणावळ्यात शिबिर आयोजित केल्याची घोषणा मदत व पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवार यांनी के ली आहे.

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘पुणे ग्रामीण भागातील संसर्ग अद्याप कमी झालेला नाही. तरी देखील कोणी शिबिर घेत असल्यास हरकत नाही. मात्र, प्रशासनाकडून नियमानुसार जेवढी उपस्थिती ठेवण्याबाबत सांगितले जाईल, तेवढ्याच कार्यकर्त्यांना या शिबिरासाठी उपस्थित राहता येईल. परवानगी दिलेल्या संख्येपेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांना उपस्थित राहता येणार नाही. याबाबत वडेट्टीवार यांच्याशी मी स्वत: बोलेन.’

प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलू

राज्य सेवेतून (एमपीएससी) नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या ४१३ उमेदवारांना अद्याप राज्य शासनाने नियुक्ती दिलेली नाही. याबाबत विचारले असता, पवार म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत नियुक्ती न देण्याबाबत ठरले होते. मात्र, आता आरक्षणाचा निकाल आला असून नियुक्त्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू.’

गर्दी अणि माफी… नागरिकांना सुरक्षित वावराची सातत्याने तंबी देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी झाले. करोना नियमांच्या पायमल्लीवर टीका झाल्यामुळे अजित पवार यांना कार्यक्रमातच दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. तसेच कार्यक्रम ज्यांनी आखला होता त्यांच्यावर कारवाई करायला सांगतो, असेही त्यांना जाहीर करावे लागले.