लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाची संधी देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली असून, या योजनेमुळे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे.
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी १२० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार आता शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेअंतर्गत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनी क्यूएस जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या २०० संस्थांमध्ये स्थान मिळवलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. पदव्युत्तर पदवी, पी.एचडी. अभ्यासक्रमासाठी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. दरवर्षी २७ विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
आणखी वाचा-तळवडे घटना: होरपळून मृत्यू झालेल्या ‘त्या’ सहा महिलांचा मृतदेह अंत्यसंस्काराच्या प्रतीक्षेत!
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमांसाठी एकूण १०, औषध आणि जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट, मानव्यता या शाखांसाठी प्रत्येकी सहा, कृषिसाठी तीन आणि कायदा, वाणिज्यसाठी दोन अशा एकूण २७ शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहेत. मुस्लिम समाजातील १५, बौद्ध ७, ख्रिश्चन १, जैन १, पारशी १, ज्यू १, शीख १ अशा एकूण २७ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
