फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणातील गैरप्रकार उघड

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार शहरात करण्यात आलेल्या फेरीवाले व अन्य व्यावसायिकांच्या सर्वेक्षणात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडूनच हे गैरप्रकार झाल्यामुळे संपूर्ण सर्वेक्षणाबाबतच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून हे बनावट सर्वेक्षण रद्द करून पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीने महापालिकेत चांगलाच जोर धरला आहे. त्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्याच्या शहरी भागाताली फेरीवाल्यांच्या संदर्भात नागरी फेरीवाला धोरण तयार करण्यात आले असून त्यानुसार शहर फेरीवाला समितीची स्थापना महापालिकेने केली आहे. शहर फेरीवाला समितीतर्फे फेरीवाले, पथारीवाले यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे. शहरातील ४५ मुख्य रस्ते आणि १५३ मुख्य चौक नो हॉकर्स झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून या चौकांच्या व रस्त्यांच्या जवळील भागात वाहतुकीस अडथळ न होता व्यवसायांना परवानगी देण्याचे धोरण आहे. फेरीवाला समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार शहरातील २६ हजाराहून अधिक फेरीवाले व पथारीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तसेच त्या आधारे व्यावसायिकांना प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
महापालिका प्रशासनाने केलेल्या या सर्वेक्षणालाच हरकत घेण्यात आली असून हे सर्वेक्षण बनावट आहे तसेच ते करताना अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या आहेत. फेरीवाल्यांचे परवाने अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने वाटले गेले असून हे परवाने वाटताना जे अ ते इ असे गट करण्यात आले आहेत त्यातही गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. सर्वात जुने व्यावसायिक अ गटात असणे आवश्यक असताना जे अगदी नव्याने व्यवसाय करू लागले आहेत त्यांचा समावेश अ गटात करण्यात आल्याचे प्रकार झाले असून संपूर्ण सर्वेक्षण रद्द करून नव्यानेच सर्वेक्षण झाले पाहिजे या मागणीने महपालिकेत जोर धरला आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असून त्या दूर करणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले जात आहे.