पुण्यात स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (विकास आणि नियमन) कायदा (रेरा) आणि तुकडेबंदी कायद्यांमधून पळवाट काढण्यासाठी पर्यायी कागदपत्रे देऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे. दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांनी ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येणाऱ्या कर आकारणी दाखल्याचा (आठ-ड) आधार घेतल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पाहणीत दिसून आले आहे. हे दाखले तलाठी आणि प्रांत यांनी दिले असल्याने बेकायदा दस्त नोंदणी प्रकरणात हे अधिकारी रडारवर आले आहेत.
ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या जमा-खर्चाचा हिशोब आठ-ड या उताऱ्यामध्ये असतो. रेरा आणि तुकडा बंदी कायद्यांमुळे दस्त नोंदणी करण्यात अडचण निर्माण होत असल्याचे लक्षात आल्यावर दुय्यम निबंधकांनी आठ-ड या उताऱ्याचा आधार घेतला. हा उतारा ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येतो. जमिनीचा कर हा संबंधित व्यक्तीने भरला असल्याचे या उताऱ्यावरून स्पष्ट होते. मात्र, त्या जागेचा मालक असल्याचे दाखवून त्याद्वारे दस्त नोंदणी करण्यात आली आहे. हे दाखले देण्यात त्या गावांचे सरपंच, तलाठी आणि प्रांत यांचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
तलाठी आणि प्रांत या अधिकाऱ्यांकडून सर्रासपणे हे दाखले देण्यात येत होते. त्यामुळे हे अधिकारी रडारवर आले आहेत.
दस्त नोंदणीसाठी वापरण्यात आलेले १६२ अकृषिक परवाने (एनए) बनावट
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक तीनमध्ये दस्त नोंदणीसाठी वापरण्यात आलेले अकृषिक परवाने (एनए) बनावट असल्याची १६२ प्रकरणे आढळून आली आहेत. या प्रकरणांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मागवण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील गैर तपशील जिल्हा प्रशासनाला देण्यात येणार असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : लाचखोरीच्या प्रकरणात महसूल विभाग राज्यात अव्वल
अशी उघड झाली बेकायदा दस्त नोंदणी
५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिकचा भूखंड किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्रीस असणे असा प्रकल्प असल्यास रेराकडे नोंद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांनी ताबा पावती आणि ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला (आठ-ड) देऊन रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी केली. मात्र, दस्तांची तपासणी करताना एकाच बिल्डरचे नाव असलेल्या अनेक सदनिकांच्या दस्तात दिसल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.
