पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी)  लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ४५ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या भरती प्रक्रियेचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी)  लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ४५ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्यामुळे शासनासाठी पदभरती करून देणाऱ्या एमपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेतही बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करावी लागण्याचा विरोधाभास समोर आला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>राज्यात दहावीची परीक्षा उद्यापासून,१६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी

या पार्श्वभूमीवर आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ही भरती रद्द करण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे केली. आयोगातील कामकाज अत्यंत गोपनीय स्वरुपाचे असते. बाह्ययंत्रणेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत आयोगाचे कामकाज करणे हे आयोगाची पारदर्शकता, गोपनीयता भंग करणारे ठरू शकते. आयोगाची विश्वसनीयता कायम राहण्यासाठी आयोगाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, आयोगाला आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांतून करण्याचा विचार करावा, तसेच आयोगाच्या कार्यालयात बाह्ययंत्रणांचा प्रवेश रोखण्यासाठी शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी)  लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ४५ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्यामुळे शासनासाठी पदभरती करून देणाऱ्या एमपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेतही बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करावी लागण्याचा विरोधाभास समोर आला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>राज्यात दहावीची परीक्षा उद्यापासून,१६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी

या पार्श्वभूमीवर आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ही भरती रद्द करण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे केली. आयोगातील कामकाज अत्यंत गोपनीय स्वरुपाचे असते. बाह्ययंत्रणेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत आयोगाचे कामकाज करणे हे आयोगाची पारदर्शकता, गोपनीयता भंग करणारे ठरू शकते. आयोगाची विश्वसनीयता कायम राहण्यासाठी आयोगाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, आयोगाला आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांतून करण्याचा विचार करावा, तसेच आयोगाच्या कार्यालयात बाह्ययंत्रणांचा प्रवेश रोखण्यासाठी शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.