प्रतिभा प्रतिष्ठानने पवना नदीच्या पात्रात बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या ‘न्यू मिलेनियम इंग्लिश स्कूल’ या शाळेचे बांधकाम ३१ मेपर्यंत खुद्द शाळा प्रशासनाने जमीनदोस्त न केल्यास नंतरच्या तीन आठवडय़ांत पालिका प्रशासनाने शाळेचे बांधकाम पाडावे, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. ही शाळा आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याशी संबंधित असल्याने त्यांना पुन्हा एकदा दणका बसला आहे.
काँग्रेस कार्यकर्त्यां जयश्री डांगे यांनी अॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी शाळा प्रशासनातर्फे पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची सबब पुढे करून एक वर्षांच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्यात आला. परंतु शाळेने दिलेल्या आश्वासनानुसार बांधकाम स्वत:हून जमीनदोस्त करण्यासाठी काहीच पावले उचलली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने शाळेचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच ३१ मेपर्यंत शाळेने स्वत: इमारत जमीनदोस्त केली नाही तर त्यानंतर तीन आठवडय़ात पालिकेने ती जमीनदोस्त करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
२००५ पासून पवना नदीच्या पात्रात भराव टाकून तेथे अनधिकृत बांधकामे उभी केली जाऊ लागली. त्यातही नदीच्या पात्रावर ‘प्रतिभा महिला प्रतिष्ठान’ची ‘न्यू मिलेनियम इंग्लिश स्कूल’ ही शाळा, एक रेस्टॉरंट आणि दोन गॅरेज बांधण्यात आली. अडीच वर्षांपूर्वीपर्यंत जगताप हे प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षपदी होते. हा सगळा प्रकार लक्षात आल्यानंतर डांगे यांनी त्याबाबत संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार करून तक्रार केली. मात्र कुणाकडूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे डांगे यांनी नंतर माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली. त्यात नदीच्या पात्रात भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे उभी केल्याचे मान्य करण्यात आले. अखेर डांगे यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सकृतदर्शनी नदीच्या पात्रात उभ्या करण्यात आलेल्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाला कळवले. त्यानंतर शाळा प्रशासनानेही आपली शाळा बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आल्याचे मान्य केले होते. मात्र त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून शाळेला अभय देण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावत शाळेचे बांधकाम ३१ मेपर्यंत म्हणजेच शैक्षणिक वर्षांअखेरीपर्यंत जमीनदोस्त करण्याचे शाळा प्रशासनाला बजावले होते. त्यावर आपण बांधकाम जमीनदोस्त करू असे आश्वासन शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आले होते.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड पालिका हद्दीतील ६६ हजार बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी आवश्यक असलेल्या कर्मचारी नियुक्तीचा प्रस्ताव दोन महिन्यांत तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय या प्रस्तावावर त्यानंतर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. कारवाईदरम्यान पालिका अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते संरक्षण देण्याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून न्यायालयाने शहर आणि ग्रामीण स्तरावर सुकाणू अधिकारी नेमण्याचे पोलीस आयुक्तांना आदेश दिले आहेत.
