पुणे : कासारसाई धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असलेली मावळ तालुक्यातील २०० कोटी रुपयांची ३१ एकर जमीन वाटप आदेश होण्यापूर्वीच नोंदणीकृत साठेखत दस्तऐवजाद्वारे हस्तांतरित करण्यात आली असून, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या वरदहस्ताने हा प्रकार झाला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी शुक्रवारी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांनी जमिनीचे आदेश काढण्यासाठी पुण्यात धाव घेतली होती. तसेच, जिल्हा प्रशासनानेही रात्री उशिरापर्यंत आदेश काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते, याकडे धंगेकर यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, ही शासकीय जागा कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असून, या जमीनवाटप घोटाळ्याची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही धंगेकर यांनी केली.
या संदर्भातील निवेदन धंगेकर यांनी जिल्हाधिकारी डाॅ. सुहास दिवसे यांना दिले. त्यानंतर त्याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या जवळच्या लोकांनीच ही अफरातफर केली असून, विखे पाटील यांचा त्याला वरदहस्त होता, असे धंगेकर यांनी या वेळी सांगितले.
ते म्हणाले, की मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक १५४ सह पाच ते सहा गटांतील शासकीय जागा लाटण्याचा हा प्रकार आहे. या जागेवर कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. या जागेचा सातबाराही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे. मात्र, मंत्री विखे पाटील यांच्या जवळचे असलेले सचिन शिंदे, श्वेता आचार्य यांच्यासह काही लोकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावावर आणि मालकी हक्क असलेली सरकारी जमीन नोंदणीकृत साठेखताद्वारे परस्पर हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली आहे.
कासारसाई प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीनवाटपास अनेक वर्षांपासून स्थगिती होती. मात्र, शिंदे आणि आचार्य यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी ही स्थगिती उठविली. या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. जिल्हा प्रशासनानेही केवळ मंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी पुनर्वसनाच्या सर्व नियमांना बगल देत आणि प्रचलित जमीनवाटप धोरणांकडे दुर्लक्ष करून जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाला पाठविला. जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीची ही कोट्यवधी रुपयांची जागा कवडीमोल भावात लाटण्यात येत आहेत, असे धंगेकर यांनी सांगितले.
या जागेच्या सातबाऱ्यावर जिल्हाधिकारी यांचे नाव असल्याने ही जागा सरकारी आहे, हे माहिती असूनही राजकीय दबावातून उपनिबंधकांनी त्याचे साठेखत तयार केले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. जमीन हस्तांतर करणारे आणि घेणारे, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या उपनिबंधकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही देण्यात आले आहे.
गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांनी जमिनीचे आदेश काढण्यासाठी पुण्यात धाव घेतली होती. तसेच, जिल्हा प्रशासनानेही रात्री उशिरापर्यंत आदेश काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते, याकडे धंगेकर यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, ही शासकीय जागा कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असून, या जमीनवाटप घोटाळ्याची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही धंगेकर यांनी केली.
या संदर्भातील निवेदन धंगेकर यांनी जिल्हाधिकारी डाॅ. सुहास दिवसे यांना दिले. त्यानंतर त्याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या जवळच्या लोकांनीच ही अफरातफर केली असून, विखे पाटील यांचा त्याला वरदहस्त होता, असे धंगेकर यांनी या वेळी सांगितले.
ते म्हणाले, की मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक १५४ सह पाच ते सहा गटांतील शासकीय जागा लाटण्याचा हा प्रकार आहे. या जागेवर कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. या जागेचा सातबाराही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे. मात्र, मंत्री विखे पाटील यांच्या जवळचे असलेले सचिन शिंदे, श्वेता आचार्य यांच्यासह काही लोकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावावर आणि मालकी हक्क असलेली सरकारी जमीन नोंदणीकृत साठेखताद्वारे परस्पर हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली आहे.
कासारसाई प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीनवाटपास अनेक वर्षांपासून स्थगिती होती. मात्र, शिंदे आणि आचार्य यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी ही स्थगिती उठविली. या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. जिल्हा प्रशासनानेही केवळ मंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी पुनर्वसनाच्या सर्व नियमांना बगल देत आणि प्रचलित जमीनवाटप धोरणांकडे दुर्लक्ष करून जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाला पाठविला. जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीची ही कोट्यवधी रुपयांची जागा कवडीमोल भावात लाटण्यात येत आहेत, असे धंगेकर यांनी सांगितले.
या जागेच्या सातबाऱ्यावर जिल्हाधिकारी यांचे नाव असल्याने ही जागा सरकारी आहे, हे माहिती असूनही राजकीय दबावातून उपनिबंधकांनी त्याचे साठेखत तयार केले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. जमीन हस्तांतर करणारे आणि घेणारे, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या उपनिबंधकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही देण्यात आले आहे.
