पुणे : राज्यातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेत प्रत्येक पदासाठी आकारले जाणारे एक हजार रुपये शुल्क विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे राजस्थानच्या धर्तीवर एकच नोंदणी पद्धत किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (यूपीसीएस) सरसकट शंभर रुपये शुल्क आकारावे, सरळसेवा परीक्षार्थींनी परीक्षेसाठी एसटीचा प्रवास मोफत करण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> वाहतूक नियमभंगाचा बनावट संदेश! सायबर चोरट्यांची नवी शक्कल; सावध राहण्याचे पोलिसांचे आवाहन

आणखी वाचा

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात रोहित पवार यांनी सरळसेवा परीक्षा शुल्काचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकच शुल्क आकारणीबाबतचे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे विविध मागण्या सादर केल्या.

सरळसेवा परीक्षेसाठी एक विद्यार्थी पंधराहून अधिक पदांसाठी अर्ज करतो. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळे शुल्क असते. त्यामुळे एकत्रितरित्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास वीस हजार रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे परीक्षेसाठी आकारले जाणारे एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क परवडणारे नाही. तसेच राजस्थानच्या धर्तीवर एकदाच नोंदणी पद्धत (वन टाइम रजिस्ट्रेशन), यूपीएससीप्रमाणे सरसकट शंभर रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती केली.   विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र दूरचे मिळत असल्याने प्रवासाचा मोठा आर्थिक विद्यार्थ्यांवर येतो. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी एसटी बसचा प्रवास मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा केल्याचे पवार यांनी नमूद केले.

हेही वाचा >>> वाहतूक नियमभंगाचा बनावट संदेश! सायबर चोरट्यांची नवी शक्कल; सावध राहण्याचे पोलिसांचे आवाहन

आणखी वाचा

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात रोहित पवार यांनी सरळसेवा परीक्षा शुल्काचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकच शुल्क आकारणीबाबतचे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे विविध मागण्या सादर केल्या.

सरळसेवा परीक्षेसाठी एक विद्यार्थी पंधराहून अधिक पदांसाठी अर्ज करतो. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळे शुल्क असते. त्यामुळे एकत्रितरित्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास वीस हजार रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे परीक्षेसाठी आकारले जाणारे एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क परवडणारे नाही. तसेच राजस्थानच्या धर्तीवर एकदाच नोंदणी पद्धत (वन टाइम रजिस्ट्रेशन), यूपीएससीप्रमाणे सरसकट शंभर रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती केली.   विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र दूरचे मिळत असल्याने प्रवासाचा मोठा आर्थिक विद्यार्थ्यांवर येतो. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी एसटी बसचा प्रवास मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा केल्याचे पवार यांनी नमूद केले.